काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वको समयमा हुने सवारीको चापलाई मध्यनजर गर्दै दसैँअघि परीक्षणको रूपमा नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले पनि दसैँअघि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएका थिए ।
सडक विभाग र निर्माण कम्पनीबिच सुरुङ सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । उपत्यकाबाट बाहिरिँदा खुला गर्ने तयारी पनि भएको थियो । यसका लागि सुरुङमार्ग, फ्लाइओभरको परीक्षणसमेत गरियो, तर सवारी सञ्चालनका लागि भने खुला गरिएन ।
निर्माण कम्पनी र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण सम्पन्न नभएकाले सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएपछि सञ्चालन गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
स्थानीयको अवरोध र डलरको भाउ कारण देखाई क्षतिपूर्ति माग
सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेको जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले विभिन्न कारण देखाई क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । सुरुङ खन्ने क्रममा डिजाइन परिवर्तन, स्थानीयको अवरोध र डलरको भाउ वृद्धिलाई कारण देखाउँदै कम्पनीले उक्त माग दाबी गरेको नेपाल बताउँछन् ।
अहिले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको भन्ने हल्ला भए पनि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको नेपालले बताए । स्थानीयहरूले गरेको अवरोध, डलरको भाउ वृद्धि, डिजाइन सपोर्टमा परिवर्तन र अन्य प्राविधिक विषयहरूमा दाबी गरिएको छ । तर सरकारले यी दाबी स्वीकार नगरेको आयोजना प्रमुख नेपालको भनाइ छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको हालसम्म ९५.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौँ नागढुङ्गामा निस्कन्छ । मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो ।
‘उहाँहरूले स्थानीयहरूले विषयमा पनि दाबी गर्नुभएको छ, अरू डिजाइन सपोर्ट चेन्जहरू भएको, अन्य कानुनभित्रका प्राविधिक चिजहरूको विषयमा दाबी गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यसरी ठेक्कासम्बन्धी मतभेद उत्पन्न भयो भने त्यसलाई निष्पक्ष पाटोबाट सम्झौताको अधीनमा रही समस्यालाई निरूपण गर्न निष्पक्ष बोर्ड छ ।’
उक्त बोर्डले दुई पक्षबिचको विवादमा फैसला गर्ने नेपालको भनाइ छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीका परामर्शदाता तथा इन्जिनियर रमेश प्रसाद कोइरालाले पनि ठेक्का प्रक्रिया, विदेशी मुद्राको उतारचढाव ठेकेदार कम्पनीका दाबीका मुख्य कारणहरू रहेका बताए ।
इन्जिनियर कोइरालाले यो दाबी मुद्रास्फीति र नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउमा आएको वृद्धिका कारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा लामो अवधिका परियोजनाहरूमा यस्तो मूल्य समायोजनको प्रावधान हुन्छ ।
‘डलरको भाउ १११ रुपैयाँबाट अहिले १४०–१४१ रुपैयाँ पुग्यो,’ उनले भने । यसले निर्माण सामग्री लगायतका लागत बढेकाले ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको हो । यद्यपि दाबीको रकम आयोजनाले अध्ययन गरेपछि मात्रै यकिन हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि कम्पनीले कोरोनाकालमा काम गर्न नपाएको, नेपालले साइट क्लियरेन्स नगरेको र आयातीत वस्तुमा भन्सार छुट नपाएकोलगायत शीर्षकमा ९ करोड रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति दाबी लिएको थियो ।
कात्तिक ८ गते म्याद सकिँदै, कति बाँकी छ काम ?
नागढुंगा सुरुङमार्गको हालसम्म ९५.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौँ नागढुङ्गामा निस्कन्छ । मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो ।
अझै ४ प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ । जसमा पश्चिम पोर्टलको पहिरो नियन्त्रण, परीक्षण, टोल बुथ निर्माणलगायत काम बाँकी छन् ।
यो सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । उक्त म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५) सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।
यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद आउँदो कात्तिक ८ गतेसम्म रहेको भए पनि सञ्चालन भने पुस १७ गतेदेखि आधिकारिक रूपमा खुला गरिने तयारी भएको थियो । जसका लागि दसैँअघि नै सुरुङ सञ्चालनको ठेक्का खुलाउने तयारी थियो । तर जेनजी आन्दोलनका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
कोभिड १९, पटक पटक स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । हालै वर्षा र चाडपर्वहरूका कारणले करिब ८–१० दिन काम प्रभावित भएको थियो ।
हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले २०७६ कार्तिक (२०१९ नोभेम्बर)देखि उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो । करिब २३ अर्ब लागत रहेको परियोजनामा १७ अर्ब १५ करोड सहुलियत ऋण जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले दिएको थियो । बाँकी ५ अर्ब सरकार आफैँले लगाउने भने पनि निर्माण लागत र परामर्श खर्च बढेपछि ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थप ऋण लिइएको छ ।
कहिले आउँछ सञ्चालनमा ?
यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद आउँदो कात्तिक ८ गतेसम्म रहेको भए पनि सञ्चालन भने पुस १७ गतेदेखि आधिकारिक रूपमा खुला गरिने तयारी भएको थियो । जसका लागि दसैँअघि नै सुरुङ सञ्चालनको ठेक्का खुलाउने तयारी थियो । तर जेनजी आन्दोलनका कारण ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यो सुरुङमार्ग विशेष ज्ञान र सीप चाहिने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद निर्देशिका २०८२ जारी भइसकेको छ ।
सुरुङ सञ्चालनका लागि ठेक्का प्रक्रिया निकट तिहारअघि नै खुलाउने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपाल बताउँछन् । ‘तिहार अगाडि नै ठेक्का खोल्ने तयारी छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने छ । अहिले अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ ।’
सुरक्षा संवेदनशीलता लगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि मात्र सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिने आयोजना प्रमुख नेपालले बताए ।