हाम्रो संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही धारा ३५ कै उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ भनिएको छ भने उपधारा (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै संविधानकै धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको नम्बर (५) मा ‘नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने’, (६) मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने’, (७) मा ‘नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिका रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने’, (८) मा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ र (९) मा ‘स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने’, व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै जनस्वास्थ्यलाई उच्च महत्व दिई गरिएका व्यवस्था हुन् ।
आयोडिन– छाला, (९०) प्रालिडोक्सिम सोडियम– प्वाइजनिङमा, (९१) प्रिमाक्विन– मलेरिया, (९२) रिगर स्याक्टेड– रक्तस्राव, झाडापखाला, (९३) रोटा भाइरस खोप– रोटा भाइरसमा, (९४) सिल्भर सल्फाडियानिन– पोलेको घाउको मलम, (९५) टिटानस डिप्थेरिया, (९६) टिटानस टक्साइड– टिटानसविरुद्ध, (९७) टेट्रासाइक्लिन– आँखाको संक्रमण र (९८) टिनिडाजोल– आउँ तथा मासी पर्दा । यी हुन् निःशुल्क पाइने भनिएका औषधिहरू । तर, यी सबै औषधि के सर्वसाधारणले निःशुल्क पाइरहेका छन् त ?
यसका अलावा आकर्षक नाराकै भरमा सर्वसाधारणलाई सरकारले स्वास्थ्य बिमामा समेत समेटेको छ । बिमितले सरकारी अस्पतालबाटै एक हजार दुई सय अन्ठानब्बे प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्ने कुरा बिमा बोर्डले प्रचार गर्दै आएको छ । तर, उपचारमा पुग्ने बिरामीले चाहिएको औषधि अस्पतालबाट पाउँदैनन् । बिमाको लिस्टमा उल्लिखित औषधि, विभागबाटै आइनपुगेको, हाल सकिएको, झिकाइएको भनी अस्पताल फार्मेसीले पन्छाउँछ । सस्तो खालको औषधि भने फाट्टफुट्ट उपलब्ध हुन्छ । महँगो औषधि खरिद गर्न अस्पताल स्टाफले नाम लिएकै निजी फार्मेसीमा पुग्नैपर्छ । त्यस्तो हुनुको कारण पनि पारस्परिक लाभ नै हो । यसबारे बिमा बोर्ड, अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पदाधिकारी एक–अर्कालाई दोष दिएर आफू पन्छन्छन् । बिमितलाई तोएिकै औषधि सहज र सुलभ उपलब्ध गराउने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । तर, मन्त्रालयकै पदाधिकारी लाभप्रति आशक्त बन्दा नै यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुको साटो झन्झन् मौलाइरहेको छ । योभन्दा चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्ला ?
सुधारको मानसिकता नराख्ने, पदलाई आर्जनको अवसर ठान्ने, भ्रामक कुराले जनता भुल्याउने, तर कुनै दृष्टान्त दिँदा युरोपियन मुलुकको दिने सत्तासिन नेताले मित्रराष्ट्र भारतकै जनस्वास्थ्यको लोकप्रिय व्यवस्थाको दृष्टान्त किन दिँदैनन् ? स्मरण रहोस्, भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘प्रधानमन्त्री भारतीय जनऔषधि परियोजना’ लागु गरेका छन् । यस योजनाअन्तर्गत भारतमा १५ हजारभन्दा बढी जनऔषधि बिक्री केन्द्र स्थापित गरी बजार मूल्यभन्दा पचासदेखि नब्बे प्रतिशतसम्म मूल्य छुट दिई सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा ब्लडप्रेसरको १५ चक्कीको १२० रुपैयाँ पर्ने माइलोड १०, औषधि भारतमा १५ रुपैयाँमै पाइन्छ । यस्तो लोकप्रिय दृष्टान्त त मोदीका अरू धेरै छन् । यसले मोदी आफैँ सत्तामा टाँसिइरहेका होइनन्, जनप्रिय कार्य गरेकाले जनताले नै उनलाई सत्तासिन गराइरहेका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । के नेपालमा पनि त्यस्तै नेता जन्मिएका होलान् त ?