बारा-कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाई बाराबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वितरण गरिएको अनुदानमा गम्भीर लापरबाही र अनियमितताको आशंका देखिएको छ। अनुदान वितरणपछि स्थलगत अनुगमन गर्दा कागजमा देखाइएका कृषि उपकरण वास्तविक लाभग्राहीको संस्थामा नरहेको भेटिएपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको हो।
कार्यालय प्रमुख राम बलम प्रसाद साहको नेतृत्वमा रहेको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाई बाराले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–१ स्थित शिर्पा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र चरित्र कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई ‘चैते धान क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम’अन्तर्गत विभिन्न कृषि सामग्री तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत बिउ, सूक्ष्म तत्व, विषादीसँगै थ्रेसर र रोटाभेटरसमेत अनुदानमा वितरण गरिएको उल्लेख छ। तर स्थलगत अनुगमनका क्रममा एउटै गाउँपालिकाका दुई सहकारीमध्ये एउटा संस्थामा उपकरण भेटिए पनि अर्को संस्थामा अनुदानबाट प्राप्त भनिएका थ्रेसर र रोटाभेटर नै फेला नपरेपछि अनुदान वितरणको प्रक्रिया शंकाको घेरामा परेको हो।
चरित्र कृषि सहकारीमा उपकरण नभेटिएपछि स्पष्टीकरणभन्दा नातेदारको जवाफ
चरित्र कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक राघव प्रसाद यादवको नाममा रहेको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्दा कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि सोही क्षेत्रका शिर्पा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक लालबाबु प्रसाद यादवसँग सम्पर्क गर्दा उनले चरित्र कृषि सहकारीका सञ्चालक राघव प्रसाद यादव आफ्ना दाइ पर्ने बताए।
लालबाबुका अनुसार दाइले अनुदानमा प्राप्त थ्रेसर ससुरालीतर्फ धान काट्न पठाएका छन्। तर स्थानीयस्तरबाट भने उक्त थ्रेसर बिक्री नै गरिसकेको दाबी आएको छ। यसले अनुदानमा प्राप्त कृषि उपकरणको प्रयोग, स्वामित्व र वास्तविक अवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
अझ गम्भीर कुरा, शिर्पा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक लालबाबु प्रसाद यादव र चरित्र कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक राघव प्रसाद यादव दाजुभाइ नातामा पर्ने खुलेको छ। एउटै कार्यक्रमअन्तर्गत नजिकको नातासम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू संलग्न सहकारीलाई अनुदान वितरण हुँदा छनोट प्रक्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन तथा उपकरणको वास्तविक प्रयोगबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
अर्को सहकारीको थ्रेसर पनि कलैयामै
अनुदान वितरणमा देखिएको अर्को रोचक तथ्य आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–५ स्थित श्री बौधीमाई कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँग जोडिएको छ। उक्त संस्थाले पनि चैते धान क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा थ्रेसर प्राप्त गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तर संस्थाका सञ्चालक श्याम किशोर प्रसाद यादवले आफूले अनुदानमा प्राप्त गरेको थ्रेसर कलैयामै राखेको जानकारी दिएका छन्। कृषि उपकरण किसान तथा सम्बन्धित सहकारीको उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्ने अवस्थामा अनुदान प्राप्त उपकरण नै लक्षित स्थानमा नराखिनुले कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट देखाएको छ।
सरकारले कृषि यान्त्रीकरणमार्फत किसानको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आधुनिक कृषि प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ठूलो रकम अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ। तर अनुदानबाट खरिद गरिएका उपकरण लाभग्राहीको खेतबारीमा प्रयोग हुनुको सट्टा अन्यत्र राखिने, पठाइने वा बिक्री गरिएको आरोप लाग्नुले सरकारी अनुदानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
‘सबै पारदर्शी छ’ भन्दै अनुगमन नगर्न आग्रह !
अनुदान वितरणमा प्रश्न उठेपछि कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाई बाराका कार्यालय प्रमुख राम बलम प्रसाद साहले भने आफूले सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगबाट अघि बढाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर अनुदान पाएका संस्थामा उपकरण नै नभेटिएको विषयमा थप स्थलगत अनुगमन र छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कार्यालय प्रमुखबाट अनुगमन नगर्न आग्रह गरिनुले झन् आशंका बढाएको छ।
कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार अनुदान प्राप्त उपकरण कहाँ छन्, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, सम्बन्धित सहकारीले त्यसलाई आफ्नो अभिलेखमा कसरी राखेको छ र किसानले त्यसबाट वास्तविक लाभ पाए–नपाएको विषयमा स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्ने हो। तर उपकरण नै भेटिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि वितरणअघि गरिएको मूल्यांकन र वितरणपछिको अनुगमन दुवै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
त्यसमाथि कार्यालय स्रोत तथा विषयका जानकारहरूले कागजात मिलाएर समेत अनुदान तथा भुक्तानी निकासा गरिएको हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।त्यसैले सम्बन्धित निकायले अनुदानका फाइल, सम्झौता, बिल–भर्पाइ, बैंक भुक्तानी, खरिद प्रक्रिया, उपकरणको सिरियल नम्बर, स्टक दर्ता, सहकारीको निर्णय तथा स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनुदानको उद्देश्य किसान हो कि कागजी लाभग्राही ?
कृषि आधुनिकीकरणका नाममा राज्यको रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका उपकरण वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्ने हो। तर अनुदान पाएको भनिएको संस्थामा उपकरण नै नभेटिने, सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने, नातेदारबाट उपकरण अन्यत्र पठाइएको स्पष्टीकरण आउने र अर्का लाभग्राहीले उपकरण कलैयामै राखेको बताउने अवस्थाले कार्यक्रमको अनुगमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई बाराका कार्यालय प्रमुख राम बलम प्रसाद साहतर्फ सोझिएको छ—अनुदान वितरणको मापदण्ड के थियो ? लाभग्राही छनोट कसरी भयो ? उपकरण खरिद कसरी भयो ? अनुगमन कसले गर्यो ? अनुदानमा दिइएका थ्रेसर र रोटाभेटर अहिले कहाँ छन् ? र कागजमा देखाइएको उपकरण फिल्डमा नभेटिएपछि पनि भुक्तानी कसरी फर्छ्योट भयो ?
यी प्रश्नको जवाफ कागजी दाबीले होइन, स्वतन्त्र स्थलगत छानबिन र सार्वजनिक अभिलेखबाट आउन आवश्यक छ। अन्यथा कृषि आधुनिकीकरणका नाममा छुट्याइएको सरकारी अनुदान किसानको खेतमा पुग्नुभन्दा सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्ने माध्यम बनेको आशंका अझ बलियो हुँदै जानेछ। साभारः शुभ आरम्भ राष्ट्रिय दैनिक