मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा पहिलोपटक सञ्चार क्षेत्र प्राथमिकतामा, ८ करोड विनियोजन
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक सञ्चार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरू समेटेको छ।
सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै सरकारको बजेटले समग्र सञ्चार पूर्वाधार र क्षमतावृद्धिमा केन्द्रित योजना सार्वजनिक गरेको हो।
प्रदेश सरकारले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र बोर्डमार्फत सञ्चार विकासका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
उक्त रकमले सञ्चार महोत्सव, मधेस फिल्म महोत्सव, सूचना प्रविधि सम्मेलन, मातृभाषा कार्यक्रम, डकुमेन्ट्री निर्माण, विकृति अन्त्य कार्यक्रम लगायतका विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। साथै महिला, दलित, आदिवासी पत्रकारहरूका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि जनही १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी र बारामा पत्रकार महासंघ भवन स्तरोन्नतिका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर पत्रकारहरूका अनुसार सो रकम भवन स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त नहुने देखिएको छ। यस्तै, मिडिया सम्मेलनका लागि छुट्याइएको ५ लाख रुपैयाँ पनि न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ।
गोरखापत्र संवाददाताका लागि ५ लाख, प्रदेशस्तरीय ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्न १५ लाख र उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले माग अनुसार सबै शीर्षकमा पर्याप्त बजेट नआए पनि यो सुरुवात सकारात्मक भएको बताएका छन्।
“हामीले अपेक्षा गरेका सबै कार्यक्रमका लागि पूर्ण बजेट नआए पनि यो ऐतिहासिक सुरुवात हो,” अध्यक्ष बञ्जाराले भने, “मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं।”
उनले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
