काठमाडौं, साउन ७ :नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले समयमा सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको बताएका छन्।
गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार कार्यदल गठन भई ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नदेखिएको संघको भनाइ छ।
“निर्धारित समयसीमा सकिएर लामो समय बितिसक्दा समेत कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय छ,” तिवारीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “उच्च तहका पदाधिकारीहरूसँग भएको सहमति पालना नभएपछि अब सरकारका वाचा र प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने आधार छैन।”
संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि आन्दोलनमा जान बाध्य पारियो भने यसपटकको आन्दोलन अझ सशक्त र परिणाममुखी हुनेछ।”
नेपाल चिकित्सक संघको यस चेतावनीसँगै सरकारको निष्क्रियता र संवादहीनता फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ। अब सरकार संघको चासो सम्बोधन गरेर आन्दोलन टार्ने प्रयास गर्छ वा स्वास्थ्य सेवा फेरि बाधित हुने जोखिम मोलिन्छ, त्यो निकट भविष्यले देखाउनेछ।
