हालै अमेरिका र भारतबीच चर्किएको व्यापार विवादले नेपालका लागि नयाँ अवसरको ढोका खोलिदिएको देखिएको छ। अमेरिकी सरकारले भारतबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुहरूमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाएको छ, जुन पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको “America First” नीतिअन्तर्गत लागू गरिएको हो।
उता, नेपालबाट अमेरिका जाने अधिकांश वस्तुहरूमा हाल १० प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यही सन्दर्भमा एक चतुर व्यावसायिक रणनीति अघि सारिएको छ — जसअनुसार भारतमा उत्पादन भएका वस्तुहरू नेपालले आयात गर्ने र त्यसपछि ती वस्तुहरू नेपालमार्फत अमेरिकामा पुनःनिर्यात गरिने योजना बनाइएको छ।
व्यापार विश्लेषकहरूका अनुसार, यो रणनीतिले भारत र नेपाल दुवैलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। भारतले आफ्ना उत्पादनहरू नेपाललाई आपूर्ति गरेर अमेरिकी बजारमा अप्रत्यक्ष पहुँच बनाउनेछ भने, नेपालले कम शुल्कको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने मौका पाउनेछ। साथै, यसले नेपालमा निर्यात व्यापारको आय वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, विशेषज्ञहरू सावधानी अपनाउन सुझाव दिन्छन्। यदि यो योजना पारदर्शी र वैधानिक ढंगले लागू नगरिएमा, अमेरिका वा अन्य मुलुकहरूले “transshipment” अर्थात् उत्पत्तिस्थानको झुटो प्रयोगको शंका गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। यसले नेपालले हाल भोगिरहेको व्यापारिक सुविधाहरू गुमाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
अर्थतन्त्रविद् भन्छन्, “यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्दा स्पष्ट ट्रेसिबिलिटी र डकुमेन्टेसन हुन जरुरी छ। कूटनीतिक स्तरमा पनि अमेरिका र अन्य साझेदार मुलुकलाई विश्वस्त तुल्याउन नेपाल सफल हुनुपर्छ।”
भारत–अमेरिका व्यापार तनावको यस परिवेशमा, नेपालले सुव्यवस्थित नीति, पारदर्शिता र कूटनीतिक चातुर्य अपनाएर सन्तुलनको बाटो समात्न सकेमा दीर्घकालीन नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
