अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब र सुविधा

काठमाडौं, साउन १७ : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता र सेवासुविधा अबदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत निर्धारण हुने भएको छ। यसअघि लागू रहेको मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार अब मन्त्रिपरिषद्कै हातमा गएको छ। यसअन्तर्गत ऐनको दफा ३ मा उल्लेखित तलब तथा भत्तासम्बन्धी प्रावधान हटाइ अब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९० हजार रुपैयाँ, उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार, मन्त्रीको ७० हजार, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार र सहायकमन्त्रीको ५८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।

नयाँ संशोधनपछि तलब मात्र होइन, भ्रमण भत्ता र सेवासुविधासमेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ। ऐनको दफा ७ मा भएको संशोधन अनुसार, मन्त्रीहरूले सरकारी कामका सिलसिलामा देशभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा प्रचलित कानुनअनुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्नेछन्।

एक महिनाको थप पारिश्रमिक

मन्त्री पदबाट बिदा भएमा वा निधन भएमा उनी वा उनका हकवालाले एक महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था पनि कायमै छ। मृत्युको अवस्थामा इच्छाएको व्यक्तिलाई, त्यस्तो व्यक्ति नहुँदा कानुनी हकदारले पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्।

आवास, टेलिफोन र सवारी सुविधा यथावत्

ऐनमा प्रधानमन्त्रीको आवासमा प्रयोग हुने बिजुली, धारा र टेलिफोनको महसुल नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था यथावत् छ। अन्य मन्त्रीहरूको हकमा एक एकाइसम्मको यस्तो सुविधा सरकारले दिनेछ। यस्तै, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणका क्रममा गरिएको टेलिफोन खर्च पनि सरकारले व्यहोर्नेछ।

सवारी सुविधा

प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा सरकारी सवारीसाधन, मासिक ३४० लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक १० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ। उपप्रधानमन्त्रीलाई एकवटा मोटर, २६५ लिटर पेट्रोल र ५ लिटर मोबिल, मन्त्रीलाई एक मोटर, २३० लिटर पेट्रोल र ५ लिटर मोबिल उपलब्ध गराउने ऐनको व्यवस्था यथावत् छ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले यी सम्पूर्ण सुविधाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार पुनः निर्धारण गर्नेछ। यसले भावी दिनमा मन्त्रीहरूको सुविधा समयानुकूल समायोजन गर्ने आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।