प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटनसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका तथा विचाराधीन निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चर्चित र प्रतिक्षित विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक चरण पारित भएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हुने/नहुने विषयले उक्त विधेयकलाई लामो समयसम्म विवादित बनाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा विधेयक अत्यावश्यक मानिएको थियो । १५ असारमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर संशोधन गरिएको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो ।
२५ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशले अर्कै रूप लियो । सूचना जारी गरेर २५ गतेको बैठक स्थगित गरियो । जेन–जी आन्दोलनको मागबमोजिम २७ भदौको रातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएपछि मंसिर २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक माग गर्दै आएका थिए । निजामती सेवालाई नयाँ संविधान अनुकूल तथा नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता महसुस गरिएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामै सरकारले निजामती विधेयक ल्याएको थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
फेरि २ फागुन २०८० मा सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसद्मा लामो छलफलपछि दलहरूबीचको सहमतिले उक्त विधेयक एउटा टुंगोमा पुगेको थियो । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन बाँकी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै विचाराधीन विभिन्न ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए । संविधानको धारा १११(१०) मा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ उल्लेख छ ।
निजामती सेवा विधेयकजस्तै दुवै सभाले पारित गरेर पनि ऐन बन्न नसकेको सूचीमा जलस्रोत र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि छन् । जलस्रोत विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ५ जेठमा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २३ साउनमा पारित गरेर फिर्ता पठाएको उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले पुनः निर्णय लिन बाँकी थियो ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयकमा संसद्ले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नलाई संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए । संसद्ले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
असोज २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गर्दा विचाराधीन २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । अघिल्लो पटक दर्ता भएर निष्क्रिय भएका र पछि पुनः पेस भएका सात वटा त्यस्ता विधेयक दोहोर्याएर निष्क्रिय भएका छन् । मिडिया काउन्सिल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तिय संस्था, धित्तोपत्र, निकासी पैठारी नियमनसम्बन्धी विधेयक दुई वटा सदनमा पेस भएर पनि निष्क्रिय भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर त्यहाँबाट २०७९ मा गठित प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ । माघ २०७६ मै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर चैत २०७९ मा पठाएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छलफलका क्रममा थियो ।
अख्तियार विधेयकसँगै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर त्यहाँबाट पारित भई आएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले फागुन २०८१ मा पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिएर कार्यान्वयनमा आइसक्दा अख्तियार विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेर त्यही सभामा विचाराधीन पाँच वटा विधेयकको अस्तित्व मात्रै बाँकी छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, चलचित्र, पर्यटन, सामाजिक सञ्जाल र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक राष्ट्रिय सभामा अस्तित्वमा छन् । ती विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा नआएसम्म त्यसमाथिको आवश्यक विधायन कार्य भने बढ्ने छैन । साभार : कान्तिपुर
