काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको एक महिना पुग्दै छ । तर यो एक महिनामा सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ । भदौ २७ गते कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताएकी थिइन्, हालसम्म परराष्ट्र, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुदजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
कार्की अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग पनि चुनावको तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि चुनाव हुनेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
यस्तो बेलामा सरकारले कुशल कूटनीति अपनाउनुपर्ने हो, तर सरकार कता–कता चुकिरहेको/अन्योलग्रस्त देखिएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज २२ गते विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेर चुनावको वतावरण बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनी विदेशीहरूलाई प्रत्याभूति दिलाउन प्रचार प्रचारमा लाग्न उनले भनेकी छन् ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले सम्हाल्नुभएकाले अर्को परराष्ट्रमन्त्री हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन,’ विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘तर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा सरकारले के निर्णय गर्छ, त्यसले सबै कुरा तय गर्छ ।’
कूटनीति क्षेत्रमा सरकारले हालसम्म ठोस निर्णय गरेको बाहिर आएको छैन । ‘चुनावी सरकार भएकाले त्यसमै केन्द्रित भएर होला,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर कूटनीति क्षेत्रमा कुनै निर्णय गरे मात्र पनि यो सरकार कता जाँदै छ भनी टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।’
सरकारले चुनावकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्पर्क गरिरहेको देखिन्छ, तर त्यसको परिणाम कस्तो आउछ त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । यद्यपि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय सरकारले गर्न नसकेको सुवेदीको ठम्याइ छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका अर्का एक जानकार भन्छन्, ‘यो आन्दोलन र सरकारलाई लिएर कूटनीति क्षेत्रमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, त्यसको जवाफ पनि यो सरकारले दिनुपर्छ, तर त्यसबारे हालसम्म कसैले केही बोलेका छैनन् ।’
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले विदेशी हस्तक्षेपमा यो सरकार बनेको आरोप लगाइरहँदा सरकारले भने त्यसको प्रतिक्रियासमेत नदिएको उनी बताउँछन् ।
‘चुच्चे नक्साको विवाद अझै कायमै छ, गोर्खा सैनिक भर्ना अझै भइरहेको छैन, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि विवादमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले हालसम्म बोलेको छैन ।’ यता सुवेदी भने यी सबै विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया कुर्नु नै उपयुक्त हुने बताउँछन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा हालसम्म सरकारले कुनै कदम नचालेकाले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मुख्य कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जहाँबाट पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेका हुन्छन, सुरक्षाको मामिलामा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले शंकाको नजरले हेरिरहेको छ,’ पूर्वराजदूत आचार्य टिप्पणी गर्छन, ‘आन्दोलनको क्रममा थुप्रै कैदी जेलबाट भागेका छन्, ती कहाँ गए के गर्दै छन्, त्यसमा अन्तराष्ट्रिय जगतको पनि चासो छ ।’
यसै कारणले नेपालीको भिजिट भिसा रोकिएको उनले तर्क गरे । ‘पर्यटक आगमनमा कमी आउनुको कारण पनि यही हो, नेपाल सुरक्षित छ, कुशल छ भनी प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ तर अलमलमा देखिएको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाउने काम कार्की सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत आचार्यले सुझाव दिए । ‘ब्युरोक्रेसीको काम पनि अलमलमा छ, पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘परिवर्तनअनुसार काम कसरी गर्ने, त्यसका लागि दिशानिर्देशन चाहिन्छ ।’
