बैशाख, १३ वीरगंज । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा कमिसनको भागबण्डामा एक/दुई होइन, दर्जनौँ योजनाहरू ऐन विपरीत सोझै खरिद गरी अनियमितता भएको पाइएको छ ।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लागत अनुमान बिनै ४३ लाख बढी रुपैयाँ बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा सकाएको पाईएको हो । सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत गाउँपालिका भवनको डिपिआर, महुवन पोखरी सौन्दर्यीकरण, जमुनिया टोल–लखनपुरसम्म रोडको डिपिआर लगायतको विकासे योजनाको विभिन्न ५ थान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) कार्यमा ४३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।
कमिसन हात पार्न ऐन विपरित टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) मा रु २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुमन साहले प्रशासकीय अधिकृत लगायतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुगी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली.लाई गाउँपालिकाको भवन डिपिआरमा १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
क्रिष्टल कन्सल्टेन्सी प्रा.ली.लाई महुवन पोखरी सौन्दर्यीकरणको डिपिआरमा १० लाख ४६ हजार ९० रुपैयाँ, मास ईन्जिनियररिङ्ग एण्ड इन्फ्राटेक प्रा.लि.लाई रामजानकी प्रा.वि. एकडारावा भवनको डिपिआरमा ५ लाख ९५ हजार ७०८ रुपैयाँ, म्याक्स वेल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.लाई सथवल–सखुवनियासम्म बाटो निर्माणको डिपिआरमा ४ लाख ९१ ह्जार ५५० रुपैयाँ र अश्युम सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग एण्ड इन्फ्राटेक प्रा.लि.लाई जमुनिया टोल–लखनपुरसम्म रोडको डिपिआरमा ११ लाख ९८ हजार ५३ रुपैयाँ गरि विभिन्न ५ थान डिपिआरमा ४३ लाख ३० हजार ८८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खरिद ऐन विपरित रहेको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ । यसले समेत अवैध आर्थिक लाभ लिन जानी–जानी कानून विपरित काम गरेको देखिन्छ ।
लागत अनुमान बिनै ४३ लाखको डि.पि.आर.
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिए बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख सुमन साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको मिलेमतोमा लागत अनुमान बेगर सोझै खरिद विधिबाट टुक्रा–टुक्रा पारी विभिन्न ५ थान डिपिआरमा ४३ लाख ३० हजार ८८६ रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी अवैध आर्थिक लाभ लिन कमिसनको भागबण्डामा कानूनी व्यवस्था विपरित सो रकम सकाएको स्थानीयको आरोपलाई महालेखाले समेत पुष्टि गरेको छ । स्रोत : nepal news express
