१० असार,बारा । असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बाबजुद बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण यस वर्षको बजेट पेस हुन सकेन। गाउँपालिका अध्यक्ष र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजेशप्रसाद यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित यादवले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथा यस आर्थिक वर्षको पालिकामा रहेका आठवटा माछा पोखरीको आम्दानी बैंक दाखिला नगरी व्यक्तिगत खातामा राखी अनियमितता गरेको आरोप वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले लगाएका छन्। यसै विषयलाई लिएर उनीहरूले विरोध जनाएपछि गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएको एक सदस्यले बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ बैंक दाखिला छैन
माछा पोखरीको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनल् समेत गम्भीर त्रुटि देखाएको उल्लेख छ। यसले अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा कमिसनको खेल भइरहेको र पालिका देशभर बदनाम भएको स्थानीयले बताएका छन्। यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्षसहित चारजना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये तीनजना कर्मचारीलाई धरौटीमा छोडेर आयोगले मेयरले प्रयोग गर्ने दुईवटा मोबाइल अनुसन्धानका लागि लगेको थियो। तर, यस घटनाले पनि अध्यक्षको भ्रष्ट प्रवृत्तिमा सुधार नआएको स्थानीयको भनाइ छ। महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उनी ढिलोचाँडो अख्तियारको रडारमा पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
सुशासनमा प्रश्न: जनविश्वास गुमाउँदै सुवर्ण गाउँपालिका
सुवर्ण गाउँपालिकामा देखिएको यो गतिरोध केवल बजेट पेस नहुने समस्या मात्र नभई सुशासनको चरम अभाव र जनप्रतिनिधिहरूबीचको अविश्वासको परिणाम हो। आर्थिक पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारका आरोपले गर्दा पालिकाले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार समयमै बजेट पेस गर्न नसक्नुले गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसले विकास निर्माणका कार्यहरूमा ढिलाइ हुने र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यहाँ भने त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको आरोप छ।
अख्तियारको दायरामा अध्यक्ष?
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता र थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटिहरू र जनस्तरबाट उठेका आवाजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसले मात्र सुशासन कायम गर्न र जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास फर्काउन मद्दत पुग्नेछ।
यो घटनाले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अझै चुनौती रहेको देखाउँछ। के अख्तियारको थप छानबिनले सुवर्ण गाउँपालिकामा सुशासनको ढोका खुल्ला त? साभार : छानविन न्यूज