१३ असार,बारा । मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिहिबा, सम्पन्न गरेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेशभित्रका वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र उचित व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूबीच साझा बुझाइ निर्माण गर्नु रहेको आयोजकले बताएको छ। तर, यस किसिमका कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने र देखाउने प्रयोजनका लागि मात्रै आयोजना हुने गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ।
कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू
कार्यक्रममा वन तथा वन्यजन्तुको महत्त्व, तिनीहरूको सम्बन्ध, संरक्षणका उपायहरू र व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमा विस्तृत छलफल भएको थियो। विशेषगरी, वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, कानुन र प्रावधानहरूबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो।
हाल तीव्र रूपमा बढिरहेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारणहरू र त्यसका समाधानका उपायहरूबारे गम्भीर छलफल हुनु कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। सहभागीहरूले संरक्षण प्रयासमा स्थानीय तह, समुदाय, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख अञ्जना कायस्थको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रममा उहाँले वन तथा वन्यजन्तुको दिगो व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुन मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा लागू हुने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका संयोजक तथा भू-संरक्षण अधिकृत नवोनारायण मिश्रले कार्यक्रमको उद्देश्य र विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै छलफल सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले वन व्यवस्थापनसँगै वन्यजन्तुको संरक्षणमा पनि जोड दिँदै यसका लागि समूह, प्रदेश, संघ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका कारण मानिस र वन्यजन्तु दुवैले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई वन संरक्षणका साथसाथै वन्यजन्तुको संरक्षणमा पनि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत सञ्जय चौधरी र जेड.एस.एल.का प्रचण्ड महर्जनले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।
आलोचना र यथार्थ
आयोजकका अनुसार यस कार्यक्रमबाट वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापनमा सकारात्मक सन्देश र साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। साथै, यस्ता कार्यक्रमले संरक्षण क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
तर, स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने यस किसिमका कार्यक्रमहरू केवल “असार मसान्तमा बजेट सक्ने र चटक देखाउने” प्रवृत्ति मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। बाराको चुरेसँग जोडिएको “चारकोसे झाडी” भनेर चिनिने जंगल तीव्र अतिक्रमणको सिकार भएको र यस विषयमा मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालाहरूको ध्यान नगएको गुनासो उनीहरूको छ। “मसान्त लागेपछि १५/२० जना जम्मा पारेर भोजभतेर गर्ने, दुई चार जना पत्रकारलाई साक्षी राखेर सही छाप ठोक्ने, र यसले जनावर सुरक्षित हुन्छ न त जंगल,” एक स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे।
यसले के स्पष्ट पार्छ भने, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नीतिगत छलफल र अन्तरक्रियाहरू आवश्यक भए पनि, जबसम्म ती छलफलहरूले व्यवहारिक रूप लिँदैनन् र फिल्डमा देखिएका समस्याहरूको वास्तविक सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म यस्ता कार्यक्रमहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ। बजेटको सदुपयोग र वास्तविक संरक्षण प्रयासबीचको खाडल पुर्नु नै हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ।
के तपाईँ यस विषयमा थप जानकारी वा विश्लेषण चाहनुहुन्छ?