कलैया, २५ पौष
नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या पुनः एक पटक सतहमा आएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना खुला भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया, बारामा देखिएको आवेदनकर्ताको भीडले देशको वास्तविक रोजगारी अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
केवल ४० दिनको अस्थायी रोजगारीका लागि सयौँ बेरोजगार युवायुवतीहरू बिहानैदेखि लाइनमा उभिन बाध्य भएका छन्। दैनिक ज्यालादारी, वैदेशिक रोजगारीको अनिश्चितता तथा स्थायी रोजगारीको अभावका कारण अल्पकालीन रोजगारीसमेत उनीहरूका लागि ठूलो आशाको केन्द्र बनेको छ।
आवेदन दिन आएका धेरै युवाहरू शिक्षित भए पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएको गुनासो गर्छन्। कतिपयले स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेतापनि वर्षौँदेखि बेरोजगार बस्नुपरेको बताएका छन्। “४० दिन भए पनि काम पाउँदा परिवार चलाउन केही सहज हुन्छ,” एक आवेदनकर्ताले दुःखेसो पोखेका छन्।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार यो दृश्य केवल बाराको समस्या होइन, मुलुकभर फैलिएको बेरोजगारीको प्रतिनिधि उदाहरण हो। उद्योगधन्दा बन्द हुनु, निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, सीपमूलक तालिम र बजारको मागबीच समन्वय नहुनु बेरोजगारी बढ्नुका मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्।
अल्पकालीन सरकारी कामहरूमा अत्यधिक निर्भरता बढ्नुले दीर्घकालीन समाधान नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी बढाएर मात्र बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारी तर्फ पलायन हुन बाध्य भइरहेका बेला देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। बेरोजगारी कै कारण सामाजिक समस्या, अपराध तथा निराशा बढ्ने खतरा समेत रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
स्थानीय युवा, सामाजिक अभियन्ता तथा बुद्धिजीवीहरूले सरकारले बेरोजगारीलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएर दीर्घकालीन नीति, सीपमूलक शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
अस्थायी रोजगारीका लागि देखिएको भीड केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन, राज्यप्रतिको युवाहरूको प्रश्न र अपेक्षासमेत हो। अब सरकारको जिम्मेवारी यो प्रश्नको उत्तर ठोस कदम मार्फत दिनु हो।