काठमाडौं, साउन १२ : प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा देखाउन थालेको आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर, कानुनी प्रक्रिया र विधिपालना नगरी बजेटमा ऋण शीर्षक राख्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो पटक घाटा बजेट ल्याउँदै आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले कुनै न कुनै वर्षमा ऋणलाई स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड र मधेश प्रदेशले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। तर, बजेटमा यस्ता स्रोत समावेश गर्दा पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया भने अपूरै रहेको पाइएको छ।
विधि र अनुशासन विपरीत बजेट
विद्यमान कानुन अनुसार कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिनुअघि विस्तृत योजना, संभाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको कार्ययोजना, र ऋणदाता संस्थाको विवरणसहित प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो प्रस्ताव पेश नगरेको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बरालले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले आफ्नो कार्यालयमार्फत ऋण लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको पुष्टि गर्नुभयो।
“बजेट भाषणमा स्रोतका रूपमा ऋण राखिन्छ, तर व्यवहारमा ऋण लिइँदैन,” कोइरालाले भन्नुभयो, “प्रक्रिया सुरु नगरी स्रोत देखाउनु नै अनुशासनहीनता हो।”
ऋणको नाममा ‘देखावटी स्रोत’?
विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रदेशले ऋण लिन प्रक्रिया नअगाडि बढाउनु र स्रोत देखाएर बजेट सन्तुलन देखाउने अभ्यासलाई ‘प्रमुख वित्तीय विकृति’ का रूपमा लिन सकिन्छ। प्रदेशहरूमा ऋण उठाउने क्षमताको अभाव, स्पष्ट योजना नहुनु, र संघीय मन्त्रालयसँग समन्वयको कमजोरी यसका कारण मानिन्छन्।
वास्तवमा कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म ऋण लिएको छैन। तर, बजेटको सन्तुलन देखाउन ऋणलाई स्रोत बनाउने ‘कागजी अभ्यास’ निरन्तर हुँदै आएको छ। यसले समग्रमा प्रदेश बजेटको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
