तराईको सुक्खा संकट समाधानका लागि तीन तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले तराईका जिल्लामा देखिएको खडेरी संकट समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले हालको वर्षामा आएको असमानता र लगातारको सुक्खाले मधेसमा गम्भीर कृषि संकट उत्पन्न भएको बताए। उनले भने, “आकाशबाट पानी पर्न छाडेकाले जमिन रिचार्ज हुन सकेको छैन, पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा अब वैकल्पिक उपायमा जानुको विकल्प छैन।”
मुख्यमन्त्री सिंहले विगतमा यदाकदा देखिँदै आएको पानीको अभाव यस वर्ष गम्भीर संकटका रूपमा देखिएको भन्दै यो चिन्ताजनक अवस्थामा तीनै तहका सरकारले संयुक्तरूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मधेस सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको र संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले तत्काल राहतस्वरूप ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिएको बताए। तर उनले यो समाधान तत्कालका लागि मात्र प्रभावकारी हुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
“यदि एक साताभित्र पानी परेन भने अहिले रोपिएको धानसमेत नष्ट हुनेछ,” मुख्यमन्त्री सिंहले भने, “त्यसपछि किसानले वर्ष दिन के खाने भन्ने अवस्था आउन सक्छ।”
यस सन्दर्भमा उनले वैकल्पिक खेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै केन्द्र सरकारसँग राहत प्याकेजका लागि सहमति जुटाउने पहल भइरहेको बताए।
चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोला र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट आउने नदीहरूमा चेक ड्याम निर्माण गर्न सके सिँचाइ समस्या केही हदसम्म समाधान हुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन नीति आवश्यक रहेको बताए।
बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा पिउने पानीको समेत चरम अभाव हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले वीरगन्जलगायतका क्षेत्रमा नेपाली सेना र अन्य संघसंस्थाले पानी वितरण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त र दीर्घकालीन समाधान नहुने बताए।
“विगतमा १५० फिटसम्म बोरिङ गर्दा पानी आइरहन्थ्यो,” उनले भने, “अहिले भने ३०० फिटसम्म गाड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो।”
मुख्यमन्त्री सिंहले आगामी १५ दिनभित्र पिउने पानीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
