मधेशमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सक्रियता

सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको मधेशमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले तीव्र सक्रियता देखाएका छन्। प्रदेश सरकारको आह्वानपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन एआइएन (AIN) अन्तर्गतका संस्थाहरुले तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि काम सुरु गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको आग्रहअनुसार खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न विभिन्न संस्था अघि बढेका छन्। समाज कल्याण परिषदले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई प्रतिकार्यमा जुट्न आह्वान गरेपछि वास क्लस्टर, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्यक्षरुपमा कार्य भइरहेको एआइएनकी मधेश सम्पर्क व्यक्ति प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सेभ द चिल्डेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा ५३४ घरधुरीलाई १० हजार लिटर पानी वितरण गरिसकेको छ। अक्सफामले रौतहटको चपुर र सर्लाहीका विभिन्न ठाउँमा ४०० घरधुरीलाई सेलो ट्वेल र खानेपानी वितरण गरेको छ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालले धनुषाको सबैला नगरपालिकामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ भने वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले महोत्तरी र सर्लाहीका क्षेत्रमा साना सिँचाइ उपकरण उपलब्ध गराएको छ। इस्लामिक रिलिफले रौतहट र बाराका १ हजार ५० घरधुरीलाई लक्षित गर्दै डिपबोरिङको काम थालेको छ।

त्यस्तै, वाटर एडले सिरहाको लहान नगरपालिका अन्तर्गतका ३०० दलित बस्तीमा चापाकल र पाइप जडान गरेको छ। एसएनभी नेपालले पानीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै पाँच पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु – पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन लगायतले स्थानिय तहसँगको समन्वयमा योजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित स्टार्ट फन्ड नेपाल परियोजना लागू गरिएको छ। उक्त परियोजना पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीका १० पालिकामा लागू गरिनेछ, जसबाट ८ हजार ३५५ घरधुरीका करिब ४४ हजार नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत पनि रौतहट र सप्तरीका विभिन्न पालिकामा सिँचाइ उपकरण जडान भइरहेको छ।

सरकारसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अहिले राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन समाधानका योजना तयार गर्दै स्थानीय साझेदारहरुमार्फत कार्य गरिरहेका छन्। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी देखिएको छ।