काठमाडौं, साउन १८ :देशको तीन तहका सरकार र केन्द्रीयस्तरसम्मका जनप्रतिनिधि भए पनि चुरे तथा भावर क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन र पर्यावरणीय विनाशप्रति उनीहरू बेखबरजस्तै देखिएका छन्। वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् — तराई क्षेत्र एक समयको अन्न भण्डार भए पनि अहिले बन्जर भूमिमा परिणत हुँदै छ। तर, जिम्मेवार पक्षहरू अझै पनि मौन छन्।
प्रदेश तथा संघीय संसद्मा यस्ता गम्भीर विषयमा गहिरो छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् तर व्यवहारमा ती मुद्दा उपेक्षित छन्। वातावरणविद्हरूका अनुसार चुरे र भावर क्षेत्रमा अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहन जारी रह्यो भने आगामी ३० वर्षभित्र ती क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ।
चुरे क्षेत्रमा डोजर चलाएर ढुंगा झिक्ने, जंगल फँडानी गर्ने र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। तर, स्थानीय प्रशासन भने मौन देखिन्छ। हजारौँ क्रसर उद्योग राजमार्ग छेउछाउ अवस्थित छन्, जसमा ७० प्रतिशत उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यस्ता क्रसर प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेका कारण वातावरणीय कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायहरू असफल भइरहेका छन्।
तराईमा सुक्खा विस्तार हुँदै जाँदा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पहाडमा तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लने दरमा तीव्रता आउनु र जलवायु असन्तुलन बढ्नु हाम्रो सभ्यता नै संकटमा पार्ने खालका संकेत हुन्।
चुरे विनाशको रोकथामका लागि कानुनी तथा नीतिगत पहल अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि कडा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई अझ जिम्मेवार र सक्रिय बन्नुपर्ने माग गरिएको छ।
वन फँडानी रोक्न र वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्न पनि पहल आवश्यक रहेको विज्ञहरूको जोड छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षण अभियानमा समावेश गरिनु पर्यावरणीय सुरक्षा र दीगो विकासको मूल चाबी बन्न सक्छ।
