३८ प्रतिशतले बढ्यो कर्णालीको कृषि बजेट, कहाँ कहाँ खर्च हुनेछ साढे २ अर्ब?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत बैठकमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्।

कर्णाली सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा साथ राखेर चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब १ अर्ब ८५ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो।

उनका अनुसार यस वर्ष कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्नेका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।

प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने कर्णाली सरकारको लक्ष्य छ।

खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था, पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान, दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रममा १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

साथै फलफूल बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा कम्तिमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकासका १५ करोड ३९ लाख
यस्तै, सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत ‘व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। जसका लागि १५ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि ४ करोड १० लाख,    रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने “मूल्यवान“ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ्ग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ।

साथै अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ।

अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन भएको छ।

ह्रासोन्मुख बगैँचा सुदृढीकरणका लागि १४ करोड
यस्तै, ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले १४ करोड विनियोजन गरेको छ।

कर्णालीमा उत्पादन भई प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने बजेटमा समावेश गरेको छ।

साथै साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि ९ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको छ।

रोड करिडोर कफी खेतीका लागि २३ करोड ८६ लाख
यस्तै, ‘फलफूल र कफीः व्यवसायिक उन्नति’ भन्ने सोचलाई साकार पार्न फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन मार्फत ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने र व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती र्गाका लागि २३ करोड ८६ लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्ल सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन, पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण र तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नश्ल सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि लगायतका कार्यक्रमका लागि ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रमका लागि २८ करोड
यस्तै, कर्णाली सरकारले नयाँ कार्यक्रम ‘उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका २८ करोड बजेट छुट्टयाएको छ।

व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी विशेष ठुला उत्पादन पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यन्त्रीकरणलगायत कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो।

साथै सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालबाट उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेका खोरेत, पिपिआर र रेबिज लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि सर्भिलेन्स एवम् खोप अभियान सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने यसबाट प्रदेशमा उत्पादित पशुपन्छीजन्य स्वस्थ्य उत्पादन भइ अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

यस्तै, ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’ भन्ने मान्यतामा आधारित रही व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम, किसानले उत्पादन गरेको दुधको मूल्य–शृङ्खला वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने चिलिङ भ्याट, डिप फ्रिज, मिल्क एनालाईजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरू दुध सङ्कलन केन्द्रलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँन साथै कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने कृषि यन्त्र, उपकरण खरिदमा किसानलाई अनुदान सुविधाको व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍‍याउन ३३ करोड ३२ लाख 
यस्तै, सरकारले कृषि मन्त्रालयल अन्तरगतको साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमलाई निरन्तता दिएको छ। जसका लागि ३३ करोड ३२ लाख रकम विनियोजना भएको छ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मतसम्भारका काम हुनेछन्।

यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बिमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना सरकारको छ।

भूमि व्यवस्था, गुठी र सहकारी
यस्तै, कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरिनेछ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कर्णाली प्रदेशमा भएका गुठी जग्गाहरूको नियमनका लागि गुठीको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिने र नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्नाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

साथै सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकमलाई उत्पादनशील तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि प्रेरित गरिने र समग्र सहकारी क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहकारीको नियमन व्यवस्थालाई सुदृढ गरिने गरि सरकारले बजेट ल्याएको छ।