मन्त्रालयको चेतावनी : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहाजिर गराए स्थानीय तहको खाता बन्द हुने

काठमाडौं, साउन ९ :सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै कडा चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले खटाइएका अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा सम्बन्धित पालिकाहरूको आर्थिक कारोबार समेत रोक्ने संकेत गरेको छ।

मन्त्रालयले २०७८ असार २५ गते प्रशासन तर्फका ३९औँ ब्याचका ११४ शाखा अधिकृतमध्ये दीपशिखा आलेलाई हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र साज अधिकारीलाई गोलन्जोर गाउँपालिकामा खटाएको थियो। तर, ती पालिकाहरूले मन्त्रालयको निर्णय विपरीत ती अधिकृतलाई हाजिर नगराउने अडान राख्दै पत्राचार गरेका थिए।

कानुनको उल्लंघन, सेवा प्रवाहमा अवरोध

मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार मन्त्रालयसँग रहेको स्पष्ट गरिएको छ। कानुनी प्रावधानको अवहेलना गर्दै वरिष्ठतम कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको कार्यले सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको मन्त्रालयको ठहर छ।

गोलन्जोर गाउँपालिकामा शम्भु पौडेलको सरुवा भएपछि जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपेन्द्रकुमार पैकारा, शिक्षा शाखा प्रमुख ठाकुरप्रसाद दाहाल र कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरीले पालैपालो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस्तै, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा दाताराम प्याकुरेलको सरुवापछि गोलन्जोरबाट आएका दिपेन्द्रकुमार पैकारालाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।

आर्थिक अधिकार खारेज, खातासमेत रोकिने

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले “व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन” नाराअनुरूप स्थानीय तहले खटाइएका अधिकृतलाई तत्काल हाजिर गराउनुपर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, अब वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खारेज भइसकेको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख हरिहर शर्मा तिवारीले खटाइएका अधिकृत पालिकामा हाजिर भई निर्णयसहितको पत्र लिएर कोलेनिका कार्यालय नआएसम्म हरिहरपुरगढी र गोलन्जोर दुवै पालिकाको खाता सञ्चालन नहुने बताएका छन्।

मन्त्रालयले यस्ता कार्यशैलीले सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सबै पालिकालाई खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तुरुन्त हाजिर गराउन आग्रह गरेको छ। यदि निर्देशनको अवज्ञा भएमा आर्थिक कारोबारमा पूर्ण रोक लगाइने प्रस्ट संकेत गरेको छ।