मधेस प्रदेशमा लामो खडेरीका कारण सुख्खा संकटकाल घोषणा गरिएको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ शाक्य नेतृत्वको टोलीले प्रदेशको विद्युत् प्रसारण तथा वितरणको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मधेस प्रदेश अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै खडेरीबाट उत्पन्न संकटमा आम नागरिकलाई राहत पुर्याउन सिँचाइ विद्युतीकरणको सम्भावनाबारे सुझाव संकलन गरेका छन्। उनले भनिन्, “हामीलाई सिँचाइ तथा खानेपानीमा तत्काल विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएर राहत पुर्याउने कार्यमा प्राधिकरणले अग्रसरता लिन्छ, तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीले मधेसका विभिन्न जिल्लामा ५०० डिप ट्युबवेल जडान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। शाक्यले ती ट्युबवेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार निर्माण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी लिएका थिए।
“हामी चाहँदैनौं कि विद्युत् अभावले सिँचाइ योजनामा अवरोध आओस्। त्यसैले म स्वयं फिल्डमा आएर अवस्था बुझ्न आएको हुँ,” शाक्यले भने।
सिँचाइ तथा खानेपानी समस्या समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच आवश्यक स्रोत परिचालनको माग समेत गरिएको छ।
विद्युत् पूर्वाधार निर्माणसँगै सुदृढ वितरण प्रणाली विकास गरी खडेरीको मार खेपिरहेका किसान र सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत पुर्याउनेतर्फ प्राधिकरणको प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारिएको छ।
