प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कृषकहरूबीच थप आक्रोश फैलिएको छ। अहिले सिचाइ मिटरको प्रति युनिट दर २ रुपैयाँ २५ पैसा कायम छ भने प्रधानमन्त्रीले उक्त दरलाई ३ रुपैयाँ पुर्याएर किसानलाई “सहयोग गरियो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो कथनप्रति किसान समुदायले चर्को आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “सहयोग भन्नु भनेको दर घटाउनु हो, न कि उल्टै बढाउनु!”
“हामी राहतको अपेक्षा गरिरहेका थियौँ, तर सरकारले थप बोझ थोपरेको छ”, बारा जिल्लाका एक किसानले भने, “सरकारको यस्तो नीति सहयोग होइन, सजाय हो।”
सिंचाइको दर वृद्धिले उत्पादन लागत अझै बढाउने निश्चित छ। पहिले नै मल, बिउ, डिजेललगायतका सामग्रीको मूल्य आकाशिएको अवस्थामा सिचाइ दरमा भएको वृद्धि किसानमाथि आर्थिक आघातका रूपमा देखिएको छ।
कृषि विज्ञहरू भन्छन्, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहने हो भने, सिँचाइजस्ता आधारभूत सेवामा सब्सिडी दिनु आवश्यक छ, न कि शुल्क वृद्धि।
सरकारको ‘किसानमित्र’ नीतिको वास्तविकता भने अहिलेको निर्णयले प्रश्नचिह्नमा पारेको छ। किसानहरूले माग गरेका छन्— सरकारले तुरुन्त निर्णय फिर्ता लिई पुरानै दर कायम गरोस्।
