वीरगञ्ज, पर्सा :सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रण गर्न नसकिँदा वीरगञ्जका दुई भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य चुकाएका छन्। भन्सार विभागले अघिल्लो वर्षको तुलनामा वार्षिक लक्ष्य घटाएर पनि तोकेको लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकेन।
भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई गत आवमा दुई खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। तर कार्यालयले त्यसको ८०.३५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गर्न सफल भयो। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा भने दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार खुला सीमा, चोरी पैठारी र निकासीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन कठिन भएको हो। “भारतसँगको खुला सीमा, रोटी-बेटी सम्बन्धले गर्दा यहाँको सीमावर्ती क्षेत्र निकै संवेदनशील बनेको छ,” उनले भने।
त्यस्तै, वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि रु ६० अर्ब चार करोड राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पाएकोमा ४९ अर्ब ८२ करोड मात्रै सङ्कलन गर्न सकेको छ। अघिल्लो आवमा ६५ अर्ब ९४ करोडको लक्ष्यमा ४७ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
अवैध कारोबारमा अर्बौंको घाटा
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा भित्र्याइएका अर्बौं मूल्यका सामान बरामद गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मात्रै गत वर्ष ५२ करोड ४ लाख मूल्यका भन्सार छली गरिएका ९१ वटा मालबाहक सवारीसाधनबाट सामान बरामद गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ।
त्यस्तै, ७ करोड ८९ लाख बराबरका भन्सार छलीका सामान वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। बरामद गरिएका सामानहरूमा लत्ताकपडा, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, ड्राइफ्रुट्सलगायत रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भारतबाट भैँसी, गुट्खा, कुखुराका चल्लालगायतका वस्तु तस्करी हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीद्वारा पनि नियमित कारबाही
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण पर्साले गत वर्ष ४० करोड ९१ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामग्री बरामद गरेको छ। जसमध्ये २८ करोड ९२ लाख बराबरका सामान वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा र ११ करोड ९९ लाख मूल्यका सामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम भण्डारीका अनुसार विशेष सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयले सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध गोदाममा छापा मारी कारबाही गर्दै आएका छन्। “औसतमा साप्ताहिक रूपमा दुईपटक गोदाममा छापा मार्दा ७ लाखदेखि १५ लाखसम्म मूल्यका अवैध सामान बरामद हुने गरेका छन्,” उनले बताए।
नीतिगत कमजोरीको आरोप
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले राज्यले वैध भन्दा अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति लिएको आरोप लगाए। “अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छैन,” उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने नीतिगत सुधार नगर्दा पनि राजस्व लक्ष्य चुकिरहेको छ।”
राजस्व सङ्कलनमा कमी आए पनि भन्सार प्रशासनले अघिल्लो आवको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ। “आर्थिक गतिविधि विस्तार भएपछि राजस्व पनि बढेको हो,” प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भने।
तर, खुला सीमा, कमजोर सुरक्षात्मक संयन्त्र, र प्रभावकारी समन्वय अभावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। राज्यका निकायबीच सशक्त समन्वय र नीतिगत सुधार बिना राजस्व लक्ष्य पुरा गर्ने लक्ष्य अझै टाढा देखिन्छ।
