डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव
चुरे सबैभन्दा दक्षिणी भूभागमा रहेको पहाड हो जसमा नदीले बनाएका केही खोंचहरूका साथै दुन उपत्यका अथवा भित्री मधेससमेत पर्छन् । चुरे पहाड मुख्यतया बलौटे ढुंगा, माटेढुंगाले बनेका हुन्छन् । यी चट्टानहरू पूरै खँदिलो भइनसकेको हुनाले छिट्टै क्षयीकरण हुने अवस्थाका छन् । तराईका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा उत्तरतिरको पहाड चुरे त्यसमुनि भावर र त्यसपछि समथर भूभाग मधेस भए पनि यी एउटै भूपरिधि हो । तर यसमध्ये चुरे सबैभन्दा बढी संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ किनभने चुरे पानीको स्रोत भएकोले तराईको जीवनरेखा हो । चुरेको भूबनोट र संवेदनशीलताको आधारमा पूर्वी चुरे क्षेत्र त्यसमा पनि सुनसरीदेखि रौतहटसम्मको चुरे कमजोर र बढी संवेदनशील छ । त्यसमा पनि सप्तरी सिरहा र धनुषाको चुरे कमजोर छ ।
मधेसमा सुक्खापन र खडेरी बढ्दै गएपछि खानेपानीलगायत सिँचाइको लागि पानीको हाहाकार भएर सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासो बढेको छ । तर यही कुरा हामी १५ वर्षदेखि भनिरहेका छौ । दाङ जिल्लाको चुरेमा पानी पुनर्भरण तथा जलाशयबारे कार्यमूलक अध्ययन गर्दा नतिजा राम्रै देखिएको थियो । अहिले सबैले मधेसमा भएको सुक्खा खडेरीको प्रमुख कारणमा चुरे विनाशले भएको भन्ने गर्छन् । के चुरेको विनाश र दोहन यही एक दुई वर्षमा भएको हो ? चुरे विनाश र दोहन भनेको के हो ? चुरेमा भएको वन पैदावार, ढुंगा गिट्टी र बालुवा मुख्य प्राकृतिक स्रोत हुन र यी स्रोतको नियम विपरीत संकलन नै दोहन हो । भू—स्वामित्वको हिसाबले यो सरकार र निजी व्यक्तिमा रहेका छन् ।
चुरे पानीको स्रोत भएकोले तराईको जीवनरेखा हो । यसको क्षयीकरण प्राकृतिक कारण र मानवीय गतिविधिले भइरहेको छ ।
२०५१ सालअघि मधेसका परम्परागत वन उपभोक्ता उत्तरतिर चुरेसम्मको वन प्रयोग गर्ने गर्थे । तर २०५१ सालपछि स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेपछि दक्षिणतिरको मधेसको जनता वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित भए र वनप्रति उनीहरूको चासो घट्दै गए । निजी वनबाहेक राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको जिम्मा डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहको हो । एकथरी मानिसहरूले पहिलाको भन्दा २०५१ सालपछि चुरेमा सामुदायिक वन बनेपछि चुरे जोगिएको छ, संरक्षण भएको छ भन्ने गर्दछ किनभने चुरेमा अधिकांश सामुदायिक वन नै छन् ।
यदि चुरे विनाश भएको छ भने के, के, कति, कहाँ, कहाँ विनाश वा दोहन भएको छ ? चुरेमा भएको स्रोतहरू सरकार र वन समूह जिम्मामा छन् र यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारी निकायको हो । भावर र चुरे क्षेत्रको लेखाजोखा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग यकिन हुनुपर्ने हो तर छैन जसले गर्दा यी स्रोतहरूको अतिक्रमण र दोहन भइरहेको छ । तराईको वन व्यवस्थापन भइरहेको छैन र ढुंगागिट्टी कसैको निजी फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हँुदैन । यसको मुख्य स्रोत भनेको चुरै नै हो । प्रदेशको वन क्षेत्रबाट निस्कने प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो ।
यी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्न जिम्मा लिएका निकाय र संस्थाहरूले आआफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गरेका
छन् ? यसको नियमन र अनुगमन गर्ने निकायले जिम्मेवारी पूरा गरे त ? यसका दोषी को को हुन् ? यी स्रोतको क्षयीकरण र
विनाशको असर टाढा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसले किन भोग्ने ? हिजोसम्म राजमार्ग उत्तर रहेका प्राकृतिक स्रोतबारे चासो न राख्ने नेताजीहरू र जनता सबैले अहिलेको मार खेपिरहेका छन् । आखिर यी स्रोतको सरोकारवाला हामीहरू पनि रहेछांै भन्ने बोध त भयो । हामीले यही कुरा २०५१ सालदेखि नै भनिरहेका छौं जुन नीति निर्माता, नेता र नियमनकर्ताले बुझेन । गत तीन दशकमा चुरे कति विनाश भए यसको लेखाजोखा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग छ ? चुरेको क्षयीकरण प्राकृतिक कारण र मानवीय गतिविधिले हुने गर्दछ । यसमध्ये मानवीय गतिविधिले हुने चुरे क्षयीकरणलाई न्यून वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
चुरेमा अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार, सडक, बाटो आदि निर्माणका लागि जथाभावी पहाड खन्न बन्द गर्नुपर्छ। तराई मधेसमा पानी पुनर्भरणका लागि चुरे र चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण गर्नु जरुरी छ।
चुरेमा कुन स्रोत कहाँ के कति र यसको क्षयीकरणबारे थाहा भयो भन्ने मात्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जुन सरकारसँग रहेको देखिँदैन । अहिले चुरे दोहनको नाममा अधिकांश भावर क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवाको अनियमित रूपमा संकलन गरी रहेको क्षेत्रको भूस्वामित्व यकिन छैन । तर प्रदेश सरकार, प्रशासन र स्थानीय सरकारले चाहेमा सजिलै यसको यकिन गरी नियमन गर्न सकिन्छ । यी निकायले नचाहनु र नियमन नगर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।
खास गरेर मधेस प्रदेशमा चुरे कहाँ कति छ ? बारे अन्योल छ । यसको स्रोतमाथि को को, के कति निर्भर छन् यसबारे प्रदेश सरकार अवगत भए मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । वनलगायत कृषि मन्त्रालय प्रदेश सरकारको मातहतमा छ र चुरेको अधिकांश क्षेत्र यी दुई मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ भने चुरे क्षेत्रको उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि यिनै मन्त्रालय हुन् । तर, राजमार्ग उत्तरतिरको जग्गाको भू स्वामित्त्व वन मन्त्रालयको रहे पनि यकिन छैन जसले गर्दा पनि अतिक्रमण भई यो क्षेत्र व्यवस्थित छैन । अहिले देशका विभिन्न तहतप्काका मानिसले चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् तर चुरे संरक्षणका लागि क कस्ले के के गरे र अव के के गर्ने ? चुरेमा कति वृक्षरोपण गरे ? र यसको अवस्था कस्तो छ ? वन पैदावारको चाप चुरेमा न दिन चुरेमुनि समथर भूभागको कति वन क्षेत्र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रको जनताको वन पैदावारको आपूर्ति गरे ? के प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा चुरे संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाएको छ ? आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेस प्रदेशको चुरे संरक्षणको प्राथमिकता र बजेट हेर्दा पोखरी सौन्दर्यीकरण २३ करोड रुपैयाँ, ऐतिहासिक धार्मिक स्रोत संरक्षण १५ करोड रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माण १६ करोड, चुरे संरक्षणमा रु. ६ करोड १६ लाख मात्र । यी सबैका १० दशमलव २४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको रहेछ । चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा लगानी खै ? चुरे संरक्षणको खाली भाषण, नारा र नीतिमा चुरे जोगाऊ र मधेस बचाऊ भनेर त पाकशास्त्र रटेर भोक मेटाउने जस्तै हो ।
अर्को विडम्बना मधेस प्रदेशको चुरेमा उत्तर दक्षिण सडक निर्माणमा डोजर आतंकले चुरे विनाश भइरहेको छ । भावर क्षेत्रमा निजी जग्गाबाट अनियमित रूपले गिट्टी बालुवा संकलनमा तीव्रता दिएको छ । सप्तरीबाट गाईघाट जाने दुईवटा पिच रोड हुँदाहुँदै रूपनीबाट गाईघाट जाने बाटो बनाउन करिब ४० वर्ष भयो तर अहिलेसम्म आधा पनि खन्न भ्याएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा अर्को मधेस प्रदेशकै मन्त्रीजीले कल्याणपुरबाट गाईघाट सडकको शिलान्यास गर्नु भएको छ । यसैगरी गोलबजारबाट मध्यपहाडी जोड्ने सडक बनाइरहेको छ ।
यी सडक बन्ने बाटोमा गाउँघर नै छैन भने नेताजीहरूले विकासको नाममा कस्को लागि सडक बनाइरहेका छन् ? के यसरी चुरेलाई छियाछिया पारी खन्दा चुरे संरक्षण हुन्छ ? यो नै चुरे विनाशको एउटा कारण हो । चुरेबाट निस्कने नदीहरूमा यतिको गेग्र्यान कहाँबाट आयो कतिपय गाउँ नदीको सतहभन्दा तल भइसकेको छ जसले गर्दा गाउँ कटान र डुबान हुन्छ यसको समाधान कस्ले कसरी गर्ने ? के राजमार्ग दक्षिण विकास गर्ने ठाउँ छैन ? पैसा कमाउने र कार्यकर्ता पाल्ने नै उद्देश्य हो भने चुरेबाहेकको क्षेत्रमा विकास खाए हुन्छ । जसले गर्दा कमसेकम तराई मरुभूमीकरण हुनबाट त बच्छ । यसबारे मधेस सरकार किन मूकदर्शक भएको छ ?
अहिले संघीय सरकारले हेलिकप्टर अवलोकन गरेर मधेस प्रदेशमा पाँच सयवटा डिप बोरिङ गाड्ने संघीय सरकारको घोषणा भई धमाधम बोरिङ गाड्न थालेका छन् । तर सरकारकै एक अध्ययनअनुसार विगतमा गाडिएका अधिकांश बोरिङ असफल भएका छन् । दिनप्रतिदिन बोरिङ थपिँदै गएर कम गहिराइको बोरिङ कम पानी दिने गरेको छ भने कतिपय सुकिसकेको अवस्था छ । तसर्थ अब गाडिने बोरिङ सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा उपयुक्त ठाउँमा गाड्नुपर्छ नत्र यसले थप विपत् निम्त्याउने छ । जलवायुजन्य विपद्सँग सामना गर्न अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।
अहिले खडेरीको समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँगाउँमा खानेपानीको लागि रहेका पुरानो इनारको मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । सुक्खा समयको लागि पानी भण्डारण गरी राख्नुपर्छ । पानी खपत कम र सदुपयोग गर्नुपर्छ । एउटै लेयरबाट पानी तान्ने उपकरण कम जडान गर्नुपर्छ । कम पानी चाहिने बालीको खेती गर्नुपर्छ । सुक्खा खडेरीको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गुरुयोजनामा चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने परिकल्पना गरेको छ सो अनुरूप चुरेमा काम गर्नुपर्छ । नदी प्रणालीको योजनाअनुसार वन संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण, बस्ती र नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको साथै चुरेबाट माटो (सिल्ट) कम बग्ने उपायहरू समेट्नुपर्छ ।
चुरेमा प्राकृतिक स्रोत (वन, भू र जल) संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । चुरेमा रहेको प्राकृतिक वनको संरक्षणको साथै खाली ठाउँमा अम्रिसो र बाँसको साथै नदीकिनार बगरमा बृहत् रूपमा बेतको वृक्षरोपण गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले चुरेमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । चुरेमा अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार, सडक, बाटो आदि निर्माणमा जथाभावी पहाड खन्न बन्द गर्नुपर्छ । तराई मधेसमा पानी पुनर्भरणका लागि चुरे र चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण गर्नु जरुरी छ । चुरे क्षेत्रवाट नदीजन्य पदार्थ संकलन नगर्ने, चुरे क्षेत्रमा पहिले निर्माण भएका ड्याम र जलाशयहरू मर्मत र माथिल्लो तटमा चेकड्याम निर्माण गरी पुनः सिँचाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
चुरेबाट निस्कने नदीमा चुरेको फेदमा बाँध बाँधी नयाँ जलाशय निर्माण तथा जलाशयको माथिल्लो तटमा चेक ड्यामहरू बनाउनु पर्छ । भावर, मधेसको नदीबाट स्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा स्वीकृत ईआईएअनुसार चुरे क्षेत्रबाट चेनेलिङ हुने गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा तटबन्दमा हरित पेटी बनाउनु आवश्यक छ । भू जलको सम्भाव्यताको आधारमा उपयुक्त ठाउँमा बोरिङ गाड्ने तथा व्यवस्थापनको संरचना निर्माण गर्ने र सतही सिँचाइको लागि चुरेबाट निस्कने नदीहरूमा जल सञ्चय गर्नुपर्छ । चन्द्र नहर, कमला र बागमती नदीमा बनेका जलाशयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कोशीको पानी चन्द्रनहर, कमला र बागमतीमा डाइभर्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(यादव, वन तथा चुरेविज्ञ हुन् ।)
