उच्च अदालतमा न्यायधिस सिफारिसमा `नश्लबादी´ र पितृसतात्मक सोच: राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी

काठामाडौं, २३ साउन : राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले हालै उच्च अदालतमा न्यायधिस सिफारिस गर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।

संबिधानको धारा १८ र ४२ बिपरित नश्लिय सोचले उच्च अदालतमा न्यायधिस सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

हालै सिफारिस भएको सुची र  निर्णय सच्चाउन पनि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सो पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

हिजो मात्रै न्याय परिषदले उच्च अदालतका लागि २७ न्यायधिस सिफारिस गरेको थियो।

न्याय परिषदद्वारा गरिएको असमान सिफारिसको घोर निन्दा

न्याय परिषदद्वारा २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सिफारिसको निर्णयमा देखिएको असमावेशी एवं असमानतापूर्ण सिफारिसको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले घोर निन्दा गर्दछ । यस्तो निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई जात, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण, वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु गैरकानुनी छ । धारा ४२ (सामाजिक न्याय) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपमा पिछडिएका वर्ग, जसमा मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र महिला लगायतलाइ राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेश हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संबिधानले समावेशी सिद्धान्त बमोजिम राज्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, न्याय परिषदको निर्णयले यी पिछडिएका र उत्पीडित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व निषेध गरेको छ । अतीतको अन्यायमा सुधार स्वरूप सामाजिक न्यायको सवाल अगाडी बढाइएको हो यो ऐतिहासिक न्यायको सवाल पनि हो l तर न्याय परिषदले बिगतका संघर्ष, उपलब्धि एवं संवैधानिक मूल्यहरूलाई लत्याएर “नस्लवादी” र “पितृसत्तात्मक” निर्णय सिफारिस गरेको हाम्रो ठहर छ ।
न्याय परिषदको संरचनामा आवद्ध व्यक्ति संस्था एवं दलहरुले निरन्तर भागबण्डा गरेको प्रष्टै छ । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आएको र यस्ता निर्णयले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायलाई ठुलो चुनौती दिएको छ । न्यायालयबाटै सामाजिक न्याय विरुद्ध कार्य हुनु अत्यन्त संबेदनशील रहेको ठहर गर्दै, आम उत्पीडित जनताले अब न्यायालयबाट सामाजिक न्याय सम्बन्धि हक सुनिश्चित हुनेमा गम्भीर शंका उब्जाएको छ l यो सबै कार्यलाई हामि औपनिवेशिक सत्ता मजबुतीकरण गर्ने शृंखलाका रुपमा लिएका छौँ, यस बिरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी रहने छ ।अत:
१. न्याय परिषदले यस निर्णयलाई तुरुन्त पुनर्विचार गरी संविधानको धारा १८, ४२, ५१ र ८४ को भावना बमोजिम न्यायसंगत समावेशीकरण गरियोस ।
२. न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह र मुख्य समावेशी समुह एवं लिङ्गका योग्य उम्मेदवारहरूको पहुँच सुनिश्चित गरियोस ।
३. न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्था विविधतामा आधारित समावेशी मानक अपनाउँदै सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व अधिकार कायम राखिने गरियोस ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल सरकार, संसद् र नागरिक समाजसँग यस सामाजिक न्यायको प्रश्नमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्दछ र नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचान तथा प्राप्त भैसकेको संवैधानिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि एवं थप उपलब्धिको निम्ति जन विद्रोह तर्फ पार्टी उत्रन तयार छ ।
धन्यवाद, जय मातृभूमि ।