मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुत्पादक खर्च कटौति र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेश विज्ञप्तिको बुँदा नं ( ग (५) को संगठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दी वाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने। भन्ने उल्लेख भएकोमा कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सोधनी भइरहेकाले उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
यससँगै करार शिक्षकले जागिर जाने हो कि भन्ने अनिश्चितता अन्त्य भएको छ।