बारामा दुई स्थानीय तहको किता काट खुले पनि हाल चौद पालिकाको खुलेन किता काट सेवा ग्राही झन समस्यामा ।

कलैया–भू-उपयोग नियमावली जारी भएको करिब चार वर्ष बित्दासम्म बाराको १६ पालिकामध्ये २ मात्र स्थानीयतहले जग्गाको वर्गीकरण गरि किता काट खोलेको छ । बाँकी १४ वटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा लागेका
छन् । जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनः कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम ठप्प हुने जनाइएको छ । कोल्बी नगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकाले जग्गा बर्गिकरण गरि नापी कार्यालय बारा कलैया लाई बुझाएको छ । जस अनुसार हाल दुई पालिकाको किता काट खुलेको छ बाकि चौद पालिकाको किता काट सम्बन्धि काम काज प्रभावित भएको जानकारि आएको छ | किता काट खुलेको पालिकाहरुको जनता खुशी भएको छ।
नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली २०७९/२/२३जारि गरि एउटा निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसमा नियमअनुसार अब नेपालमा जग्गा विभिन्न १० वटा समूहमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औधोगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।यी क्षेत्रहरुमा जग्गा बर्गिकरण गर्न स्थानीय तहहरु लाई जिमेवारी दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन ।

भू-उपयोग नियमावलीको दफा ५ को नियम-२ बमोजिम १ बर्ष भित्र आवासीय,गैर आवासीय कृषि क्षेत्रमा बिभागले किता काटको लागि फुकुवा गरेको थिए भने २०८२असार मसान्त सम्म म्याद समाप्त भएको नापी कार्यालय बारा कलैयाले जानकारी गराएको छ।

स्थानीय तहहरुले समयमा जग्गा बर्गिकरण नगरेको कारण २०८२ श्रावण १ गते देखि पूर्ण रुपमा किता काट गर्न रोक लागेको छ| नापी कार्यालय बारा कलैयाले जितपुर सिमरा उपमहानगर पालिका महागढीमाई नगरपालिका पचरौता नगर पालिका देवताल गाँउपालिका,सुवर्ण गाँउपालिका,करैयामाई गाँउपालिका,बारागढी गाँउपालिका, परवानीपुर गाँउपालिका, विश्रामपुर गाँउपालिका, फेटा गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका,लाई जग्गा वर्गीकरणको लागि पटक पटक जानकारि पत्र तथा ताकेता गरे पनि बाकि स्थानिय तहहरुले कुनै चासो नदेखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसरी वर्गीकरण गर्ने काम स्थानीय तहमा रहको भू-उपयोग परिषदले गर्नुपर्ने नापी कार्यालय बारा कलैयाको कार्यालय प्रमुख ई.सुबोध यादवले जानकारी गराएका छ्न ।

कलैया उपमहानगर पालिका र कोल्बी नगरपालिका बाहेकको स्थानीयतहहरुको ससिम किताको जग्गा नामसारी ,अदालतको कामहरु, दृस्टीबन्धकी रोक्का, गर्न मिल्ने साथै दिनहु सयौ संख्यामा किता काट जग्गा पास गर्नको लागि सेवा ग्राहीहरुले धाउने गरेको भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बारा कलैयाको सुचना अधिकारि सागर कुमार साहले जानकारी गराउनु भएको थिए ।

त्यसै गरि दाजु भाईको अंश भरपाई, अंश बन्डा किता काट गर्नु पर्ने हो तर नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय बारा कलैयाले किता काट रोक लगाई सेवा ग्राहीहरु लाई झन दुख दिने गरेको छ नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोशिएशन बारा कलैयाको अध्यक्ष बृजकिशोर यादव(भगत जी)ले बताए छन । जग्गा बर्गिकरण नभएकै कारन धितो राखेर ऋण पाउन गाह्रो भएपछी सर्वसाधारणको बिहेबारी,छोरा छोरीका पढ़ाई,अंशबन्डा जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक कार्यमा अवरुद्ध हुदै आएकोले जनसहभागिता दबाव मुलक अभियान संचालन गर्नु पर्ने बताए ।