मङ्सिर २५, काठमाडौँ :सरकार र जनता–जनगणना बोर्ड (जेनजी) बीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीबी तर्फबाट सहिद परिवारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा सहमतिमा यो निर्णय भएको हो।
सहमतिमा मतदाता नाम दर्ता अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, अस्थायी बसोबास गर्ने मतदातालाई निज रहेका जिल्लाबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने, र प्रवासी नेपाली नागरिक, विद्यार्थी तथा पेशागत क्षेत्रमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र दोषीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार अन्तर्गत मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राख्ने, राजनीतिक दलभित्र प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) अनिवार्य गर्ने, दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गर्ने र दलका अध्यक्ष/सभापतिलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ।
साथै, अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना गर्दै ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ प्रणालीमा उम्मेदवार चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने जनाइएको छ।
यो सहमति आगामी निर्वाचनलाई पारदर्शी, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन ठूलो कदम मानिएको छ।
