द्वन्द्वकालमा बन्द बाँकेका सात छोटी भन्सार पुनःसञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको माग

द्वन्द्वकालमा बन्द भएका बाँके जिल्लाका सात वटा छोटी भन्सार पुनःसञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। छोटी भन्सार पुनःस्थापना नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई परेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले बताएका छन्।
अध्यक्ष धामीका अनुसार छोटी भन्सार सञ्चालनमा आएमा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र भन्सार राजस्वसमेत वृद्धि हुनेछ। “छोटी भन्सार इमान्दार रूपमा सञ्चालन भए व्यवसाय सहज हुन्छ र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा आउँछ,” उनले भने। उनका अनुसार छोटी भन्सार नहुँदा विभिन्न नाकाबाट अवैध आयात–निर्यात बढ्दै गएको छ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले विभिन्न नाकाबाट छोटी भन्सार सञ्चालनको माग आए पनि तत्काल त्यससम्बन्धी स्पष्ट सरकारी नीति नआएको जानकारी दिए। उनले छोटी भन्सारका कारण विगतमा व्यापारमा विकृति आएको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति हाल रहेका भन्सारलाई सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने रहेको बताए।
द्वन्द्वकालपछि बन्द भएका केही छोटी भन्सारका भवन भत्किएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही स्थानमा भवन नै निर्माण नगरिएको पाइएको छ। ती भन्सारबाट विगतमा भएको आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखीकरणसमेत नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नरैनापुर, खडैचा र साइगाउँमा रहेका छोटी भन्सारका भवन हाल जीर्ण अवस्थामा छन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले गाउँका बाटो हुँदै भित्रिने मालसामान भन्सार गर्ने व्यवस्था नहुँदा भारतसँग सीमा जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रबाट खुलेआम तस्करी भइरहेको बताए।
निजी क्षेत्रले सीमा व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन, राजस्व वृद्धि गर्न र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न बन्द रहेका छोटी भन्सार पुनःसञ्चालन गर्न सरकारसँग ठोस पहल गर्न माग गरेको छ।