६ वर्षदेखि पिलुवाको बर्थिङ सेन्टर अलपत्र: राज्यको लगानीमाथि ठट्टा, गर्भवती महिला मारमा

बारा, १६ माघ

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ पिलुवामा निर्माण सुरु गरिएको बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति केन्द्र) छ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा निवर्तमान सांसद ज्वाला साहको संसदीय क्षेत्र विकास कोषबाट सुरु भएको यो योजना बजेटको निरन्तरता र सरोकारवाला निकायको चासो अभावका कारण अधुरै रहेको हो।

छ वर्षअघि ठूलो उत्साहका साथ शिलान्यास गरिएको भवन हाल इँटाको पर्खाल र पिलरमै सीमित छ। छत ढलान, झ्याल–ढोका जडान हुन नसक्दा संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ। निर्माणस्थल झाडीले ढाकिएको छ भने अधुरो भवन गाईवस्तुको बासस्थान बनेको स्थानीयले बताएका छन्।

प्रसूति सेवाका लागि सिमरा र वीरगञ्जको भर

स्थानीयका अनुसार पिलुवा क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न प्रसूति केन्द्र नहुँदा सामान्य जाँचदेखि सुत्केरी सेवासम्मका लागि सिमरा वा वीरगञ्जका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। “गाउँमै बर्थिङ सेन्टर बने दुःख हट्छ भन्ने आशा थियो, तर छ वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था उस्तै छ,” एक स्थानीयले गुनासो गरे। आर्थिक अवस्था कमजोर परिवारका लागि टाढाको अस्पताल पुग्दा यातायात र उपचार खर्च धान्न मुस्किल पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

बजेट र समन्वयको अभाव

सुरुवाती चरणमा बजेट विनियोजन भई काम अघि बढे पनि त्यसपछिका वर्षमा बजेटको निरन्तरता नहुनु र स्थानीय तहको चासो कमीका कारण योजना अलपत्र परेको बुझिएको छ। एक जनप्रतिनिधिले सुरु गरेको योजनालाई अर्कोले अपनत्व नलिने ‘राजनीतिक संस्कार’कै कारण बारा क्षेत्र नं. ३ आसपासका तथा पिलुवाका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीयको आरोप छ।

मौनता किन?

भवन निर्माण किन रोकियो र आगामी बजेटमा समेटिने–नसमेटिने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन। यद्यपि एक जनप्रतिनिधिसँगको संवादमा यसपटक बजेट पर्ने सम्भावना रहेको संकेत गरिएको छ। स्रोतका अनुसार स्थानीय सरकारले पटक–पटक पहल गरे पनि विभिन्न कारणले काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।

यसैबीच, स्थानीयले पिलुवास्थित स्वास्थ्य चौकीसमेत पूर्वाग्रही ढंगले वडाकार्यालय छेउमै सीमित गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल बजेट व्यवस्था गरी अलपत्र भवनलाई पूर्णता दिन र प्रसूति सेवा सुचारु गर्न माग गरेका छन्।

राज्यको लाखौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको संरचनालाई यसरी अलपत्र छाड्नु जनमत र बजेटको दुरुपयोग मात्र नभई जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको स्थानीयको ठहर छ।