काठमाडौं-सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
प्रवक्ता खरेलका अनुसार, “भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो,”।
त्यस्तै, बैठकले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ।
यससँगै बैठकले नेपाल प्रहरीका चार उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) — सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई सह–महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसबाहेक सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउने उद्देश्यले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
