काठमाडौं-चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौमा देशभर घरजग्गा कारोबार सुस्त बनेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
यसअघि साउन महिनामा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइएको थियो । कारोबार घट्नुमा जेन–जी आन्दोलन, पालिकामा कित्ताकाट रोकिँदा र भदौ ‘अफ सिजन’ मानिनु मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनी भन्छन्,“भदौ त घरजग्गा कारोबारकै बेमौसम हो, त्यसमा पनि महिनाको अन्त्यतिर आन्दोलन भयो । साउनयता धेरै पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएकाले कारोबार घटेको हो ।”
भदौ महिनामा २७ हजार ४ सय ९४ वटा नयाँ कारोबार र १३ हजार ६ सय ९१ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ५ सय स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अधुरो भएकाले त्यहाँ कित्ताकाट रोकिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट भन्छन्, “वर्गीकरण नभएका पालिकामा सबै प्रकारका कारोबार रोकिएका छन् । यसले राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ ।”
हालसम्म २ सय ५३ पालिकाले मात्र पूर्ण वर्गीकरण पूरा गरेका छन् । बाँकी पालिकामा प्रक्रिया विभिन्न चरणमा छ ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ । वर्गीकरण प्रक्रिया अझै पूरा नभएकाले नियमावलीलाई तेस्रो पटक संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भट्टका अनुसार,“कानुन मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । दसैंअघि नै छलफल पठाइसकेका छौं ।”तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने लगातार संशोधन गर्नु उचित नहुने बताउँदै आएका छन् ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, भर्पाई र नयाँ लिखतजस्ता कामसमेत रोकिएका छन् ।
भट्ट भन्छन्,“यसपालि न्यूनतम मूल्यांकन पनि वर्गीकरणअनुसार तोकिएको छ । वर्गीकरण नभएपछि मूल्यांकन गर्ने आधार नै नहुँदा अंशबन्डा र लिखतमा समस्या भयो ।”
२०७९ जेठमा नियमावली जारी गर्दा पालिकालाई ६ महिनाभित्र कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अधिकांश पालिकाले समयमै वर्गीकरण नगरेपछि सरकार २०८१ भदौमा दोस्रो पटक संशोधन गर्न बाध्य भयो ।
अहिले पनि ५ सयभन्दा बढी पालिकाले वर्गीकरण कार्य पूरा गर्न बाँकी छ ।
