मंगलबार सिलवालले संघको गैर कानुनी आन्दोलन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्।
स्वास्थ्य संस्थामा भएको बन्द, हडताल जस्ता गैर कानुनी कार्यहरू विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० अनुसार गैर कानुनी ठहर गरी आन्दोलनको विरुद्धमा उजुरी दिइएको बताइएको छ।
त्यसैगरी नेपालको संविधान धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हडतालले यो अधिकार हनन गरेको, संविधानको धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने हक हनन भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २ मा उल्लेख गरे अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हनन भएको उल्लेख छ ।
संविधानकै धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकार अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु प्राप्त हुने अधिकार हनन गरेको आरोप छ । धारा ४४ कै उपचार २ अनुसार गुणस्तरीय सेवा वा वस्तुबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि हनन भएको उल्लेख छ । यी हक लगायत थुप्रै कानुनी अधिकारको हनन भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सिलवालले कानुन संसद र क्षतिपूर्ति अदालतले गरेको हुनाले सो अनुसारको प्रक्रियामा जानु पर्नेमा सिधै नागरिकको अधिकार हनन हुने काम सङ्घबाट भएको बताए । ‘कानुन चित्त नबुझेमा अरु माध्यमबाट संसद्लाई सोध्न सकिन्छ, फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत जानु पर्नेमा सिधै अदालत जानु भयो’ उनले भने ।
