संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि कार्यान्वयन तिव्र, बारा जिल्लामा सरकारी कार्यालयहरुको संयुक्त निर्णय

बारा, साउन ९  :  नेपाल सरकारद्वारा बारा जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै जिल्लाभित्र कार्यान्वयनका लागि तीव्र कदम चालिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको समन्वयमा बसेको सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकले बहुआयामिक निर्णयहरू लिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाराले तीन दिनभित्र पानी पुन:भरण (Recharge) प्रणालीको डिजाइन तयार गर्ने निर्णय भएको छ। यसै गरी, सबै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कार्यालय परिसरमै पानी पुन:भरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सेवाग्राहीका लागि शुद्ध पिउने पानी, मटका वा सुराहीको माध्यमबाट पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ। साथै, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा डिभिजन वन कार्यालयले सय वटा पोखरी निर्माण गर्नेछ, जसका लागि आवश्यक उपकरण स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइनेछ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, डिभिजन सिँचाइ कार्यालय र स्थानीय तहहरुले नहर, बाँध तथा कुलोहरूको सरसफाई र मर्मत कार्य तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।

खानेपानी संस्थानले वितरण तथा आपूर्तिको कार्य सार्वजनिक गर्दै तत्काल सेवा विस्तार गर्नेछ।

पानी बचत सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सम्पूर्ण विषयगत कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुले ‘पानी खेर नफालौं’ भन्ने सन्देशसहितका सूचना प्रकाशित गर्नेछन्। स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले विद्यालय स्तरमा पानी र पोखरीको महत्वबारे वक्तृत्व तथा निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेछ।

परम्परागत भाँडो प्रविधिलाई पुनर्जीवन दिन कालिगढ तथा कुमाले समुदायलाई माटोको जार तथा घोप्ट्याउने धारा जडानसहितका भाँडो बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

सामाजिक विकास शाखाबाट सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी पानीको संरक्षण र महत्वसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले रोपाईं अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्दै मल, विउको व्यवस्थापन तथा रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अवरोध हटाउन स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनेछ। साथै, अनावश्यक समयमा बलिरहेका स्ट्रीट लाइट बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

जिल्लाभित्रका उद्योग, कलकारखाना तथा वित्तीय संस्थाले संकटग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी वितरणमा सक्रियता देखाउनेछ।

‘Catch Water Where It Falls’ अभियानलाई सबै तहमा विस्तार गर्दै पानी संकलन तथा संरक्षणलाई बानीको रूपमा विकास गरिनेछ।

स्थानिय तहहरूले आफ्ना विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको तत्काल बैठक आह्वान गरी संकट व्यवस्थापन रणनीति बनाउनेछन्।

जिल्लाभित्र निर्माण भएका तर सञ्चालनमा नरहेका ओभरहेड ट्याङ्कीहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ।

त्यसैगरी, केही स्थानमा हुकिङमार्फत विद्युत चोरी भइरहेको गुनासो आउन थालेपछि विद्युत प्राधिकरणले विशेष कार्ययोजना ल्याउने निर्णय भएको छ। मिटरविना सेवा लिने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सार्वजनिक अपिलमार्फत विद्युत दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिइनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले यस सबै निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निगरानी तथा समन्वयमा निरन्तरता दिने जनाएको छ।