काठमाडौँ, श्रावण ९: सुक्खा र खडेरीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका किसानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहतसहितको कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
हालै सङ्घीय सरकारले मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै मन्त्रालयले किसानको तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्ने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्था, बाली प्रतिरोपणमा सहयोग, तथा वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइएको छ। यसका लागि प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक टोली खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
मधेश प्रदेशमा हालसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको अर्धांश मात्र रोपाइँ भएको छ। अब बाँकी समयमा रोपाइँ भए पनि धान उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अब कम पानीमै उत्पादन लिन सकिने बाली—जस्तै कोदो र कोदाजन्य अन्न खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार धान उत्पादनको गिरावटले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालमा ५९ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन भएको थियो, जसको करिब एक तिहाइ हिस्सा मधेश प्रदेशबाट आउँथ्यो।
तर यस वर्षको सुक्खा खडेरीले मधेशको कृषि प्रणालीलाई नै प्रभावित पारेको छ। असारको अन्तिम हप्तामै प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। त्यसपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप अस्ति बुधबार सङ्घीय सरकारले मधेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
अब कृषि मन्त्रालयको पहलले कृषकलाई राहत र दीर्घकालीन समाधान दिने आशा गरिएको छ। योजना कार्यान्वयनमा सबै निकायहरूको समन्वयमा तीव्रता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
