बारामा अतिक्रमणविरुद्धको प्रशासनिक अभियानलाई स्वागत, संरक्षणको बहस चर्किँदै

बारा, साउन १४ : अतिक्रमण र संरक्षणसम्बन्धी बहस बारामा थप चर्किएको छ। हालै स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा, सरकारी सम्पत्ति तथा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको अवैध अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम चालेसँगै स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारकर्मीहरूले अभियानलाई स्वागत गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सुरुआत गरिएको उक्त अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलन, सार्वजनिक हित तथा बाराको समग्र समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूले सरकारी जमिनमाथिको नियन्त्रण पुनःस्थापना गर्नु बाराका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण मुलुककै लागि सकारात्मक सन्देश भएको बताएका छन्।

“सरकारी जमिन संरक्षण गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो। प्रशासनले उठाएको कदमले जनचेतना जगाउने काम गरेको छ,”बारा स्थानीयवासी बताए।

यसबीच, केही स्थानमा अतिक्रमण हटाउने कार्यसँगै सार्वजनिक संरचना संरक्षण, हरियाली विस्तार र दीर्घकालीन विकास योजनासमेत अघि सारिएको छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्ता पहलहरूले सुदृढ वातावरणीय नीति निर्माणमा समेत मद्दत पुर्‍याउनेछन्।

प्रशासनले भने अतिक्रमणविरुद्धको अभियान निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पौडेलले भने, “समृद्ध बारा निर्माणका लागि स्वच्छ, सुरक्षित र कानुनी शासनमा आधारित विकासको बाटो रोजिएको हो। यसमा जनसहभागिता अनिवार्य छ।”

अभियानले वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा दीर्घकालीन असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाहरूबीच सहकार्य बढ्दै जाँदा बारा जिल्ला सार्वजनिक हितको रक्षाका निम्ति सकारात्मक उदाहरणको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।