इपीजी सदस्य हुँदा नेपाल-भारतका गोप्य दस्तावेज चीनलाई बिक्री गर्ने राजन भट्टराई पनि उम्मेदवार
काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संगठन र पार्टीका लागि इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेक अब्बल नेताहरुलाई पाखा लगाएर आफ्नो वरीपरी घुम्ने र विभिन्न मुलुकसँग मिलेर राष्ट्रविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
जसमध्ये काठमाडौं- ४ को प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारमा राजन भट्टराईलाई ओलीले टिकट दिएका छन्। भट्टराईले आफू नेपाल-भारतका ऐतिहासिक सम्झौता र विवादहरुलाई समाधान गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को सदस्य हुँदा नेपाल-भारतका ऐतिहासिक र गोप्य दस्तावेज चीनलाई बिक्री गरी राष्ट्रमाथि घात गर्ने व्यक्ति हुन्।
आज उनै राजन भट्टराई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध चुनावी मैदानमा छन्। राजन भट्टराईले आफ्नो श्रीमतीको नाममा पैसा आउने गरी सम्झौता गरेको र परियोजना प्रमुखमा श्रीमतीको नाम राखेका थिए।
चिनियाँ दूतावासले सन् २०१७ अक्टोबरमा गरेको सम्झौता अनुसार उक्त प्रोजेक्टको प्रमुख भट्टराईकी श्रीमती गीता गौतम रहेकी छन्। तर, उक्त परियोजना भट्टराईले हेर्ने गरी तोकिएको छ। नेपाल-भारतको सम्बन्ध त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाल-भारत शान्ति र मैत्री सम्बन्ध १९५०, जलश्रोत र व्यापार सम्बन्धका विवादका पक्ष र द्विपक्षी सन्धीको ऐतिहासिक यथार्थता उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
उक्त सम्झौता अनुसार भट्टराईले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा रिसर्च पेपर बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भट्टराई उक्त सम्झौता अनुसार रिसर्च पेपर बुझाए अनुसार नबिल बैंकमा रहेको ०२१००१७५०६७२९ खाता नम्बरमा १५ लाख नेपाली रुपैयाँ उलब्ध गराएको देखिएकाे छ।
सम्झौतालाई चिनियाँ दूतावासले ‘विन विन’ नाम दिएका थिए। सम्झौता पूरा गरेपछि सन् २०१८ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए। उनी अहिले पनि सरकारका निर्णय र नीतिबारे जानकारी गराउन अहिले पनि काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ विशेष प्रतिनिति लि यङचिङको सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको भन्दै सरकार र चीनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भएपछि उत्पन्न परिस्थित र नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले खेलेको भूमिका पनि आलोच्य भएको थियो।
‘वाल स्ट्रिल जर्नल’ ले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धानमा सन् २०१६ मा मलेसियाका प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको सरकारलाई ठूलो आर्थिक घोटालाको गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त रकम हिनामिना गरेपछि पूर्ति गर्न उनले चीनबाट ठूलो रकम लिएका थिए।
चीनले त्यही रकमको बदलामा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियालाई बाध्य पारेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रजाकलाई अहिले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लेनदेनको गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएर १२ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ।
त्यसैगरी माल्दिभ्समा पनि सन् २०१३ देखि १८ सम्म राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि चीनले लगानी गरेको थियो। उनको शासनकालमा माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरु चीनले हात पारेको थियो। अहिले उक्त ऋण चुक्ता गर्न माल्दिभ्सलाई चीनले दबाब दिइहेको छ।
पछिल्लो समय चीनको निशानामा नेपाल परेको छ। नेपालमा चीनले सन् २०१५ यता बढी चासो दिन थालेको पाइएको छ। नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरिसकेपछि चीनले नेपालमा खेल्न थालेको पाइएको हो। संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन नेपाल निर्वाचनमा होमिरहेका बेला चीनले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउन भूमिका खेलेको थियो।
त्यही समय नेपाल-भारत सम्बन्धको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन चीनले नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ लाई ठूलो रकम खर्च गरेको छ। तत्कालीन नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईलाई चीनले ठूलो रकम दिएको पाइएको छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको रिसर्च पेपरका लागि भट्टराईले चीनले उक्त रकम उपलब्ध गराएको पाइएको हो। उनी त्यस समय नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिज्का प्रमुखसमेत थिए। चीनलाई नेपाल-भारतका ऐतिहासिक दस्तावेज बिक्री गरेवापत उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गर्दै आफ्नो परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत बनाएका थिए। 
