सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आज काठमाण्डाैमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानहरूले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले धानको सर्मथन मूल्य घोषणा गरेको भए पनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले किसानहरूले उखुको बक्यौतासमेत नपाएका कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुपरेकाे बताउनुभयो । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटमा २८ वर्ष रुपैयाँ विनियोजन गरेकोप्रति पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दङ्गालले भन्नुभयो, ‘किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गर्याे तर खरिद गर्ने कुनै सुरसार गरेन । किसानहरूले भुसको मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो । समर्थन मूल्य घोषणा गरिसकेपछि राज्यले खरिद गर्नुपर्थ्याे ।’
उखु उत्पादक किसानहरूलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षको अनुदान झन्डै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घहरूको माग छ । त्यस्तै दुग्ध उत्पादक किसानहरूको बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।