२३ असार,बारा । बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको एकपछी अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बहिरिनी थालेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुवर्ण गाउपालिकाकाे रहेकाे सार्वजनिक माछापोखरी ठेक्का व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, पालिकमा आठवटा माछापोखरी ठेक्कामा दिइएको उल्लेख छ। तर, ती ठेक्काबाट प्राप्त हुनुपर्ने आय अझै उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। जसले पालिकको राजस्व संकलन प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अझै पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ती माछापोखरीको ठेक्कासम्बन्धी कुनै पनि फाइल तथा कागजात पेश गरेको छैन।
पालिका प्रमुख राजेश प्रसाद यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुजित कुमार यादवले पोखरी ठेक्का बक्यौताको फाईल नै गायब गरेर पालिकाको राजस्व संकलनमा अवरोध गरेको देखिन्छ।
कानुनतः आफ्नो आयको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्नु पालिकको दायित्व हो। कागजात पेश नभएकै कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती ठेक्काहरूको परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएको छ।
यसले ठेक्का बापतको रकममा व्यापक चलखेल भएको र पालिकाको राजस्व चुहावट गर्ने योजना छत्ताछुल्ल भएको छ।
यादवद्वयको कारणले सुवर्ण गाउंपालिकको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आय प्राप्त नहुनु र सम्बन्धित कागजात पनि पेश नगरिनुले माछापोखरी ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका बढेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पालना गरी तत्काल सम्बन्धित कागजात पेश गर्न र बाँकी आय असुल गर्न पालिकमाथि दबाब बढेको छ। साभारः www.chhanbinnews.com