नेपाल राष्ट्र बैंकले साना कृषकका लागि प्रविधिमा आधारित कृषि कर्जा सहजीकरणको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (ने.कृ.अ.प./नार्क) का कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण तिम्सिनासहितको टोलीले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि कर्जाको सही प्रयोग र प्रभावकारिता सम्बन्धी सुझाव संकलन गरेको थियो ।
कास्की, बागलुङ, पूर्वरपश्चिम रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछामलगायतका जिल्लामा गरिएको भ्रमणमा साना कृषक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंकिङ क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शबाट संकलित सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिने भएका हुन् ।
टोलीले कृषि कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन जोखिम बीमा, बजार व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसै आधारमा नार्कले सिफारिस गरेका कृषि प्रविधिमा आधारित कर्जा प्रवाहका उपायलाई मौद्रिक नीतिमा (७८) समावेश गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत अध्ययन र नार्कको सिफारिसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने, साना किसानको पहुँच सुधार गर्ने र कर्जाको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।