काठमाडौं, साउन १० :नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर व्यवसायीहरूको भाडादर पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै निगमको वार्षिक व्ययभार करिब ५० करोड रुपैयाँले थपिनेछ।
शुक्रबार साँझ बसेको आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले भाडादर वृद्धिको निर्णय लिएको हो। तर, यसअघि गठित विभिन्न सल्लाहकार समितिहरुले भने हाल दिइँदै आएको भाडादर पर्याप्त मात्रामा बढी रहेको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका थिए।
ढुवानी भाडा वृद्धि सिधै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा असर पार्ने भएकाले मूल्यसमेत बढ्ने संकेत देखिएको छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार निगमको पछिल्लो निर्णय उपभोक्ताको ढाड सेक्ने खालको छ।
विभिन्न समितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निगमले ढुवानी व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी उनीहरुको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भाडा वृद्धि गरेको आरोप लगाइएको छ। निर्णय बाहिरिएर विवाद बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै शनिबार कार्यालय खोलेर शुक्रबार साँझको निर्णय माइन्युट गर्ने काम भइरहेको छ।
कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टसहित उच्च अधिकारीहरु टेकुस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा माइन्युट तयार गर्न खटिएका छन्।
सूत्रहरुका अनुसार यस्ता निर्णयमा आयोग पाउने भएकाले सामान्य अवस्थामा मतभिन्नता देखाउने अधिकारीहरू समेत एकजुट भएर निर्णयमा सहमति जनाउने गरेका छन्।
यसअघि २०८९ कात्तिकमा पनि आयल निगमले यस्तै निर्णय गर्दै वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको थियो। अहिले फेरि तीन वर्ष नबित्दै पुनः ढुवानी भाडा वृद्धिको निर्णयले पेट्रोलियम क्षेत्रभित्रकै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।