काठमाडौँ, श्रावण ११ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले तराई–मधेशका २१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई खानेपानी र सिँचाइको सङ्कट निवारणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
गृहमन्त्री लेखकले बिहीबार आयोजित एक समन्वयात्मक भर्चुअल बैठकमार्फत मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधि र सीडीओसँग छलफल गर्दै संकटग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजना गरिएको उक्त भर्चुअल बैठकमा सहभागी सीडीओहरूलाई सिँचाइ र खानेपानी समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडान गर्नुपर्ने ठाउँ पहिचान गरी तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
गृहमन्त्रीले संकटको अवस्थामा ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बजार अनुगमन कडा गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
सरकारले हालै मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले नै प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
खडेरी र पर्याप्त वर्षा नहुँदा तराई–मधेशका नागरिक गम्भीर खानेपानी र सिँचाइ संकटमा परिरहेका छन्। सरकारले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्दै समन्वयात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।