प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले क्यानडाले आगामी सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। यसका लागि प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणले लोकतान्त्रिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने सर्त क्यानडाले अघि सारेको छ।
कार्नीले बताएअनुसार, मान्यता दिने प्रक्रिया प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणले हमासबिनाका स्वतन्त्र निर्वाचन अर्को वर्ष सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र शासनमा सुधार, पारदर्शिता तथा क्षेत्रलाई गैरसैनिक बनाउने वाचा पूरा गरेपछि अघि बढाइनेछ।
क्यानडा यस्तो घोषणा गर्ने जी–७ समूहको तेस्रो राष्ट्र बन्न लागेको हो। यसअघि फ्रान्स र बेलायतले पनि आगामी सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्नीले बुधबार प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बाससँग टेलिफोन संवादमार्फत यो निर्णयको जानकारी गराएको बताइएको छ। उनले राष्ट्रसंघको आगामी महासभामा क्यानडाले आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने तयारी गरिरहेको बताए।
यस घोषणापछि इजरायलको विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै क्यानडाको निर्णयलाई “हमासलाई पुरस्कार” दिने कार्य भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
कार्नीले भने, “गाजामा देखिएको मानवीय पीडा असह्य छ र झनझन बिग्रँदैछ। इजरायली बस्तीहरूको निरन्तर विस्तार र अक्टोबर ७ मा हमासद्वारा गरिएका आक्रमणले क्षेत्रीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेका छन्।”
हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यमध्ये १४७ राष्ट्रले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिइसकेका छन्। यदि फ्रान्स र बेलायतले सेप्टेम्बरमा मान्यता दिए भने अमेरिका मात्र यस्तो पाँच स्थायी सुरक्षा परिषद् सदस्य राष्ट्र रहनेछ, जसले अझै मान्यता दिएको छैन।
गत अक्टोबरमा हमासद्वारा इजरायलमाथि गरिएका आक्रमणमा करिब १,२०० इजरायली मारिएका थिए भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो। त्यसपछिको इजरायली सैन्य कारबाहीमा गाजामा हालसम्म ६०,००० भन्दा बढी मानिस मारिएको गाजाको हमास–नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैअनुसार, अहिलेसम्म ८९ बालबालिकासहित १५४ मानिस कुपोषणका कारण मृत्यु भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
क्यानडाको यो निर्णयले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा नयाँ कूटनीतिक मोड ल्याउने अनुमान गरिएको छ।