काठमाडौँ, १८ साउन : संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा छलफलका लागि पुगेको भूमि विधेयकप्रति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले संघीय सरकारले संविधान, ऐन र कानुनको मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूले विधेयक कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
शुक्रबार समितिले आयोजना गरेको छलफलमा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र सल्लाहकार लेखनाथ न्यौपानेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा एकल अधिकारलाई संघीय सरकारले क्रमशः अतिक्रमण गरिरहेको आरोप लगाए।
“तपाईंहरूले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रूपमा हैन, एनजिओको रूपमा हेर्नुभयो,” अध्यक्ष ढुंगानाले भने, “यही सोचले समस्या उत्पन्न भएको हो।”
सल्लाहकार न्यौपानेले भने हतारमा ल्याइएको विधेयकले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिए।
समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने तय भएको छ। त्यस बैठकमा वन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसहित अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाइएको छ।
गत वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ कांग्रेसको माग अनुसार साउन ८ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको हो।
विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी अथवा अपार्टमेन्टको रूपमा विकास गरी बिक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ, जसप्रति नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो प्रावधानले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा सहरी क्षेत्रमा अन्य सम्पत्ति रहेको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा खाली भए पनि त्यसलाई वनक्षेत्रकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
त्यसैगरी हदभन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखेर व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यता एमाले भने विधेयक चाँडो पास हुनुपर्ने पक्षमा छ। उनका अनुसार सुकुम्बासी आयोगमा अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेको भन्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि विधेयक पारित गर्नु अपरिहार्य भएको तर्क गरेको छ।
संसदमा यस विधेयकलाई लिएर दलहरूबीच विवाद चुलिएको छ भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको बढ्दो असन्तुष्टि विधेयकको भविष्यप्रति अन्योल उत्पन्न भएको संकेत देखिएको छ।