काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा माइती नेपालले देशभित्र हुने आन्तरिक बेचबिखन, ओसारपसार, यौनजन्य हिंसा र नाबालक बालबालिकामाथिको बढ्दो यौनशोषणलाई कानुनी रुपमा स्पष्ट समेट्न माग गरेको छ।
माइती नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता उमा तामाङले बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दामा कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा अनिवार्य रूपमा बालमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले अपराध पीडित बालबालिकाका लागि सेवा सुविधा र संरक्षित सेवा केन्द्रलाई स्वतः बालमैत्री बनाउने प्रावधान अझ स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
संस्थाका उपनिर्देशक अच्युतकुमार नेपालले पीडितको अदालती बकपत्र थुनछेकसँगै अघि बढाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले पीडित प्रभावितको संरक्षण, सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन र मुद्दा दर्ता अघि नै मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
समितिका सभापति किरणकुमार शाहले क्षतिपूर्तिको हकमा पीडितको मृत्यु भएमा सन्तानले सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा सांसद जावेदा खातुन जागाले गोपनीयता भङ्ग गर्ने विषयमा कानुनी कारबाहीको स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको औंल्याइन् भने सांसद शान्ति श्रेष्ठले मानव बेचबिखनमा परेका पीडितको आर्थिक खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।