कृषि तथा पशु विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग (कारखाना) सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार भैरहवामा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर ३, रुपन्देहीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले आफू मन्त्री बनेपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा यस विषय उठाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्नका लागि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। “मलाई लाग्छ बढीमा दुई महिनामा लगानी बोर्डको निर्णय आउँछ,” मन्त्री अधिकारीले भने। उनले मल व्यवस्थापनलाई शीघ्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गत वर्ष मलखादका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा यस वर्ष बढाएर करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १३ लाख टन मलको आवश्यकता भए पनि हालको बजेटले करिब साढे चार लाख टन मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ।
“चारको सट्टा आठ लाख टन पुर्याउन सकियो भने पनि अहिलेको तुलनामा केही सहजता आउनेछ,” उनले भने। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म किसानले पर्याप्त मल नपाएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले समस्या समाधानका लागि सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए।