जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको सङ्केत स्पष्ट हुँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसले बुधबार एमाले र जनमत पार्टीसँगको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरेको छ। तीन दलका ५८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित कांग्रेसले दाबी गरेको हो।
दाबीपत्र प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवलाई बुझाइएको थियो। यादवले भने उक्त दाबी कानुनीरूपमा दर्ता हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार, “प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिबिना दाबी मान्य हुँदैन, कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान पनि गरेको छैन।”
कांग्रेसले पेस गरेको दाबीमा २२ जना कांग्रेस, २३ जना एमाले र १३ जना जनमत सांसदको समर्थन देखाइएको छ। तर राजनीतिक रूपमा यो समीकरणको मुख्य प्रश्न मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह स्वयंमाथि केन्द्रित भएको छ — के उनी आफ्नै विपक्षमा मतदान गर्नेछन्?
जनमत पार्टीभित्रको द्वन्द्व
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने आशङ्काका कारण कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी हतारमा गरिएको हो। यादवले भने, “प्रदेशसभा विघटनको चर्चा चल्न थालेपछि हामीले समयमै कदम चालेका हौं।”
उनका अनुसार, पार्टीले दिएको निर्देशन विपरीत गएमा सांसद स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। यसअघि नै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, तर अन्तिम निर्णय भने आइसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री सिंहको मौनता र तयारी
मुख्यमन्त्री सिंह अहिले पनि मौन छन्। तर निकट स्रोतका अनुसार उनले विश्वासको मत लिने तयारी अघि बढाइरहेका छन्। संविधान अनुसार, उनले असोज २७ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। भदौ २८ मा आफ्नै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार अब उनको निर्णायक घडी नजिकिँदै छ।
सिंहले यसअघि फेसबुकमार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएका थिएनन्। पछि उनले संघीयता र प्रदेशको स्थायित्वका नाममा पद नछाड्ने अडान लिएका थिए।
विश्लेषकको दृष्टिकोण
राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्राको भनाइमा, “आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनु अनैतिक कदम हो। यसले जनमत पार्टीको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।”
मिश्राका अनुसार, मधेश प्रदेशमा अहिले भइरहेको सत्ता खेल संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको छ। “सत्ताको अंकगणित र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रदेश राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहेको छ,” उनले टिप्पणी गरे।
अब के हुन्छ?
अबको प्रमुख प्रश्न यही हो — मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिन सक्ने कि नसक्ने? यदि उनले विश्वासको मत गुमाए भने कांग्रेस–एमाले–जनमत गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ। तर यदि सिंहले अनपेक्षित समर्थन जुटाए भने मधेशमा पुनः शक्ति सन्तुलन उल्टिन पनि सक्छ।
मधेशको राजनीतिमा अहिले “सत्ता जोगाउने” र “सत्ता पल्टाउने” खेल दुवै सशक्त रूपमा चलिरहेका छन्। सबैको नजर अब असोज २७ तिर केन्द्रित छ — जसले तय गर्नेछ, मधेशको नयाँ मुख्यमन्त्री को हुने हो।