मङ्सिर २१, वीरगंज: वीरगंज महानगरपालिकाद्वारा वडा नं. २ रेल्वे रोडस्थित छपकैयामा निर्माण गरिएको छपकैया तरकारी तथा फलफूल थोक बजार आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै वीरगंजमा लामो समयदेखि रहेको व्यवस्थित थोक तरकारी बजारको अभाव समाधान भएको महानगरले जनाएको छ।
शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बजार निर्माण छपकैया समुदायकै पहिचान र नाममा जोडिएको बताउँदै स्थानीयवासीको भूमिका बजार सञ्चालनको मुख्य आधार हुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो— “यो बजार छपकैयाका नाममा बनेको हो। यसलाई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न स्थानीयको सक्रियता जरुरी छ। यो यहाँकै सम्पत्ति र धरोहर हो।”
सिंहका अनुसार बजार निर्माण अढाई वर्षअघि नै सुरु गर्ने योजना भए पनि वीपी उद्यानमा रहेका व्यवसायीको स्थानान्तरण प्रक्रिया ढिलो हुँदा काम अघि बढ्न समय लागेको हो। वीपी उद्यानलाई हरित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै त्यहाँको अव्यवस्थित बजारलाई हटाई छपकैयामा स्थानान्तरण गर्ने तयारिका साथ महानगर अघि बढिरहेको सिंहले स्पष्ट गर्नुभयो। “हाम्रो लक्ष्य छ— वैभव वीरगंज। व्यवस्थित बजार, हरित क्षेत्र विस्तार, सेवा–सुविधामा सुधार र कानुनी व्यवस्थाको कडाइ गर्दै महानगर अघि बढ्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नयाँ बजार सञ्चालनले किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुने उल्लेख गर्नुभयो। अव्यवस्थित बजारको कारण किसानहरू सडकछेउ विक्री गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा अब सहज आपूर्ति र खरिद–बिक्रि सम्भव हुने दाहालले बताउनुभयो।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार बजार पहिलो चरणमा ७० लाख रुपैयाँ लागतमा १४ युनिट निर्माण भई २८ वटा सटर सञ्चालनमा आएका छन्। बजार परिसरमा बिजुली, पानी, शौचालय, ढल निकास तथा सुरक्षा व्यवस्थासहित आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध छन्। अर्को चरणमा थप ७० लाख लगानी गर्दै भौतिक संरचना विस्तार गर्ने कर्णले जानकारी दिनुभयो। खुद्रा र थोक कारोबारलाई अलग संरचनामा सञ्चालन गरिने भएकाले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन रूपमा कारोबार सहज हुने र रोजगारीका अवसर समेत बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
बजार निर्माण गरिएको जमिन करिब ३० वर्षदेखि विवादित रहे पनि कानुनी प्रक्रियाबाट हाल सार्वजनिक कायम भएको महानगरले स्पष्ट गरेको छ। ताराचन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह, हरिनारायण गुप्ता लगायतले स्वामित्व दाबी गरे पनि २०४६ को नापीमा भूमि ‘महल खाली’ रहेको प्रमाण पेश भएपछि दाबी खारेज भएको हो। विभिन्न पक्षबाट नक्कली कागजातमार्फत कब्जा प्रयास भएपछि २०८० असोज २६ मा महानगर बोर्डले जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। मालपोत कार्यालयले १६ असोज २०८१ मा दाबी खारेज गर्दै जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरेको निर्णय गरेपछि बजार निर्माण कानुनी रूपमा सुरक्षित भएको महानगरको निष्कर्ष छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरू र किसानहरूले बजार स्थायी संरचनासहित सञ्चालनमा आएपछि लगानी, भण्डारण प्रणाली, गुणस्तरीय बिक्री र किसानसँग सीधा कारोबार सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।