चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अत्याधिक दोहनका कारण चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र समग्र पर्यावरण सन्तुलनका लागि तत्कालीन हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा मात्र नभई तराईका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत चुरेको दोहन बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले यसले भविष्यमा गम्भीर पर्यावरणीय संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका विज्ञ डा. भट्टराईका अनुसार गुरु योजना अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको खण्डमा चुरे संरक्षणसँगै तल्लो वर्गको जीवनस्तर उकासिनेछ ।
उनले माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायबीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै साझा छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “समस्या समाधानका लागि चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायहरूको कार्यशैली पनि परिवर्तन हुनुपर्छ,” उनले भने ।
हतारमा डिप बोरिङ्ग, असन्तुष्ट विज्ञ
विज्ञहरूले मधेशमा सरकारले हतारमा डिप बोरिङ्ग खन्ने कार्य अघि बढाएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मधेशको माटो कमजोर भएकाले संरचना निर्माण गर्दा प्रभावको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । “प्राकृतिक संरचना र सामाजिक जटिलता नबुझी गरिने निर्णयले भविष्यमा अझ खतरनाक परिणाम ल्याउन सक्छ,” विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
अनुसन्धानविना निर्णय नलिन सुझाव
पिउने पानी र सिँचाईको अभावका नाममा जथाभावी डिप बोरिङ्ग खन्नु ठिक नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ । उनीहरूले पानीको सतह र भूगर्भ अध्ययन नगरी खनिएका बोरिङ्गहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावहीन हुने भन्दै वैज्ञानिक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
सामाजिक विभेद हटाउन अवसर
सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना फरक भएका कारण चुरे संरक्षणसँगै कमजोर वर्गको अधिकार स्थापित हुने ढंगले रणनीति बनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ । पानीका मुहानमा परम्परागत रूपमा जातीय तथा वर्गीय प्रभुत्व रहेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेर सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्नेमा डा. भट्टराईले जोड दिए ।
प्रभावहीन डिप बोरिङ्ग
मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मन्त्रालयस्तरको टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको चैत्र यता सिँचाईका लागि झण्डै ३०० डिप बोरिङ्ग खनिएको भए पनि ती मध्ये धेरैजसो प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यो अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखाउँछ ।
विज्ञहरूका अनुसार, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र दिगो विकासका लागि वैज्ञानिक योजना, पर्याप्त बजेट, समुदायसँगको समन्वय र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । नत्र चुरे क्षेत्रको क्षरणले मधेश मात्रै होइन, समग्र तराई र देशभर वातावरणीय संकट निम्त्याउने खतरा रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
