सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार करार कर्मचारीलाई विभेद भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा अदालतले कर्मचारीहरूको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले स्थायी र करार कर्मचारीबीच भएको असमान व्यवहारबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

रिटमा भनिएको थियो, “सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँछन् तर करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सो सुविधा दिइँदैन। महँगी बढ्ने त करारमा काम गर्नेहरूकै पनि हो, तर समान व्यवहार गरिएको छैन।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको भए पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई भने सो सुविधा उपलब्ध गराएको थिएन।

रिट निवेदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

अदालतले जारी गरेको आदेशअनुसार करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अब स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचयकोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपदान बीमा र निजामती अस्पतालको उपचार सुविधा पाउने भएका छन्